- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु– उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं कलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरेलु उपभोक्ताबाट कर लिने बजेटको व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्नेबाट ५ प्रतिशत मूल्व अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसँग त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले ल्याएको सो व्यवस्था आमउपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेकाले फिर्ता लिइनुपर्ने माग उनको छ ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको स्पष्ट गर्दै घिसिङले करसम्बन्धी नयाँ प्रावधानले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने तथा भान्सा थप महँगो हुने बताए ।
विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको आरोप उनले लगाए ।
खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला यस्तो कर लगाइनु उचित नभएको बताए ।
