- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १५ जेठ– पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरेका छन ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेपछि ओलीले कानुनी राय लिएका हुन ।
ओली निवास गुण्डुमा दुई घण्टा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, टीकाराम भट्टराई, रामनारायण बिडारी, डा सुरेन्द्र भण्डारी, ललित बस्नेत, अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे सहभागी रहेको गुन्डु स्रोतले जानकारी दिएको छ । छलफलमा पार्टीका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल र नेता महेश बर्तौँला सहभागी रहेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले पश्चदर्शी कानुन बनाएर कारबाहीको सिफारिस गर्ने विषय, गैर संवैधानिक, गैरकानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार विपरीत र हास्यास्पद भएको छलफलमा सहभागी अधिवक्ताहरूको भनाइ थियो । आयोगले लामो समयसम्म होल्ड गरेको प्रतिवेदन तोडमोड गरी सार्वजनिक गरिएको ओलीको दाबी छ ।
उनले आफ्नो लागि नभई प्रणाली र लोकतन्त्रको लागि आफू कुनै पनि लडाइँ लड्न तयार भएको बताएका थिए । कानुनविदहरूले उक्त प्रतिवेदनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जान सकिने आधार समेत ओलीलाई दिएका थिए।
