- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १४ जेठ– कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
कांग्रेसले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग दुवै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको ठहर गर्दै आयोगको सिफारिसलाई संवैधानिक दायराभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कुरा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको बताएका छन्।
मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि दोष देखाएको र उनीमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले कार्की आयोग निष्पक्ष नरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। आम चुनाव हुनुपूर्व कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको भन्ने आफ्नो शङ्कालाई मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले बल पुर्याएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
त्यसैले, कार्कीमाथि तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ । आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण शान्तिपूर्ण विरोध, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहे पनि पछि त्यसमा योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको कांग्रेसले औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, हत्या र लुटपाटजस्ता अराजक गतिविधि भएको भन्दै कांग्रेसले त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका सांसद तथा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने र निर्दोषको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्नेहरू जुनसुकै ओहदाका भए पनि राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना उनीहरूमाथि अपराध संहिताअनुसार कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
