- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १३ जेठ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन र भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वसचिवदेखि सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थुप्रै नेताहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा काठमाण्डू महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले भने क्लीन चिट पाएका छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, बहालवाला सांसदहरू र चर्चित कलाकारहरूसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डमा उल्लेख भएअनुसार ती व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरूले जनमानसलाई आक्रोशित बनाएको र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको देखिएको छ ।
अधिकांशलाई उनीहरूले जेनजी आन्द्योलनको समर्थनमा लेखेका फेसबुक स्टाटसहरूको आधारमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएको हो । तर, फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका बालेन्द्रको नाम भने प्रतिवेदनमा छैन ।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र निजहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधिको अध्ययन गर्दै भनेको छ, ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भएको देखिन्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे–नरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए–नभएको बारे थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।’
आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’ सुनिश्चित गर्दै अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
