- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ११ जेठ– सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
सबै दलसँग बसेर यो विषय अगाडि बढाउने र टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याइने पनि उनले बताएकी छन । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा भनिन् ।
मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक हुन लाग्यो । तर अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । बरु यो विषय शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यताका हरेक सरकारले प्राथमिकता राखेको बताउँदै आएका छन । १ फागुन २०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो ।
५ मंसिर २०६३ सालमा नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछि द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो ।
