काठमाण्डू, ८ जेठ– पूर्व उपसभामुख समेत रहेकी सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा राना मगरले सुकुमवासी बस्तीको व्यवस्थापनको विषयमा आफ्नो पार्टीको औपचारिक धाारणा माग गरेकी छिन् । आज (शुक्रबार) सिंहदरबारमा सभापति रवि लामिछानेले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा भाग लिँदै सांसद मगरले मगरले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेशगत समस्याहरूबारेमा सभापतिसँग छलफल गरेका हौँ । यो सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो ? मैले स्पष्टसँग पार्टीको धारणा आउनुपर्ने कुरा राखें ।’
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्थानीय तहहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको नाममा मनपरी ढंगले काम गरिरहेको भन्दै पार्टीको धारणा बुझ्न चाहेको बताइन् । केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भएको भन्दै झापाका स्थानीय तहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भन्दै सूचना जारी गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापनको नाममा जे पायो त्यही गरिरहेको छ । लालपूर्जा भएका नागरिकलाई पनि नोटिस दिएर उठ्नु भनिरहेको छ । उनीहरूले त कर तिर्नुभएको छ नि । केहि ठाउँममा जग्गाको दामभन्दा बढी कर उठाएको विषय पनि छ । यस विषयमा हाम्रो पार्टीको औपचारिक धारणा के हो ?’
‘नदीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कानून मै छ नि । नदी हडपेर बस्नु चाँही गलत हो । काठमाण्डूमा सरकारले सुकुमवासी हटायो भन्दै झापामा स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर खालि गराउन ख लागिरहेका छन् । यो त ठिक भएन नि ।’