- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १ जेठ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘हुकुमी शासनतर्फ उन्मुख’ भएको भन्दै समाचार लेखेका छन ।
गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट बहुमतसहित सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि सत्ता केन्द्रीकरण, अध्यादेशमार्फत् शासन,न्यायपालिका प्रभावित पार्ने प्रयास र सेना प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्ती हटाएको आरोप लगाइएको छ ।
द वायरमा प्रकाशित समाचार विश्लेषणअनुसार बालेन सरकारले संसद् छल्दै आठ वटा अध्यादेश ल्याएको, संवैधानिक परिषद्को प्रचलित नियम परिवर्तन गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोलेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी उक्त सञ्चारमाध्यमको छ ।
विशेषगरी काठमाण्डूको थापाथलीलगायत क्षेत्रमा रातारात डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको घटनालाई भारतीय समाचारमा ‘बुलडोजर राजनीति’ को संज्ञा दिइएको छ । त्यस क्रममा सेना परिचालन गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको उल्लेख छ । थापाथलीलगायत क्षेत्रमा रातारात डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको घटनालाई भारतीय समाचारमा ‘बुलडोजर राजनीति’ को संज्ञा दिइएको छ ।
त्यस क्रममा सेना परिचालन गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको उल्लेख छ । यता,बालेन सरकारका समर्थकहरूले भने पुराना दल र विदेशी शक्तिहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयबाट आत्तिएको प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ । उनीहरूको दावी छ, वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार,भागबण्डा र सत्ता स्वार्थमा डुबेका दलहरूलाई जनताले पाखा लगाएपछि अहिले बालेनमाथि योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाह निकटस्थहरुले भने उनी ‘काम गरेर देखाउने’ अभियानमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
तर सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीले विवादका कारण राजीनामा दिनुपरेपछि सुशासनको नारामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । नागरिक समाजका केही अगुवाले हालै जारी संयुक्त वक्तव्यमार्फत बालेन सरकार ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा नियन्त्रणमुखी शैलीतर्फ अघि बढेको’ बताइसकेका छन् ।
उनीहरूले संसद्लाई कमजोर बनाइएको,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको र संघीयताको मर्मविपरीत कदम चालिएको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘हुकुमी शासनतर्फ उन्मुख’ भएको आरोप लगाएका छन् ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट बहुमतसहित सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि सत्ता केन्द्रीकरण, अध्यादेशमार्फत् शासन,न्यायपालिका प्रभावित पार्ने प्रयास र सेना प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्ती हटाएको आरोप लगाइएको छ ।
द वायरमा प्रकाशित समाचार विश्लेषणअनुसार बालेन सरकारले संसद् छल्दै आठ वटा अध्यादेश ल्याएको, संवैधानिक परिषद्को प्रचलित नियम परिवर्तन गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोलेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ ।
विशेषगरी काठमाण्डूको थापाथलीलगायत क्षेत्रमा रातारात डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको घटनालाई भारतीय समाचारमा ‘बुलडोजर राजनीति’ को संज्ञा दिइएको छ । त्यस क्रममा सेना परिचालन गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको उल्लेख छ ।
थापाथलीलगायत क्षेत्रमा रातारात डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको घटनालाई भारतीय समाचारमा ‘बुलडोजर राजनीति’ को संज्ञा दिइएको छ । त्यस क्रममा सेना परिचालन गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको उल्लेख छ ।
यता,बालेन सरकारका समर्थकहरूले भने पुराना दल र विदेशी शक्तिहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयबाट आत्तिएको प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ । उनीहरूको दावी छ—वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार,भागबण्डा र सत्ता स्वार्थमा डुबेका दलहरूलाई जनताले पाखा लगाएपछि अहिले बालेनमाथि योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको छ ।
