- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ३१ वैशाख– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव आवश्यक भएको बताएको छ । आज (बिहिबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा प्राप्त समयमा बोल्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्यले सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन ।
उनले भने, ‘सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन, सांसदहरूको वृति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्, पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरेर गरियोस् ।’ पहिले सांसदहरूले यो सुविधा पाउँथे । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो ।
त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।
तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । गत कातिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।
जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ । यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँने प्रक्रिया अगाडि बढेर पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।
