- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ३१ वैशाख– प्रतिपक्षी दल एमालेले शासकीय स्वरुपबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई स्पष्ट गर्न नसकेको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यस्तो माग गरेका हुन । प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ ।
आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई यो सरकारले स्वीकारेको हो कि होइन ?’ यसप्रति आफूहरूप्रति संशय रहेको पनि बताएका छन । उनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, परिवर्तनको आन्दोलनमा रास्वपाको योगदान हेर्न नपाएको भन्दै उनले थपे, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकतन्त्र प्रतिको जिम्मेवारी र बफादारिता के हो ?
यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो ?’ यो विषयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट नभएको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने भनिएको पनि उनले बताएका छन । ‘आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरीकन संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कुराले के कुरा संकेत गर्दैछ ?’ उनले थप ‘अझ सुनिँदैछ– यो बहसपत्रको संयोजक हिजो कुनै बेलामा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेलाई तोकिएको छ ।’
हजारौं शहीदहरूले बलिदानी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको ख्याल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । यसलाई सामान्य नठान्न सरकार र रास्वपालाई उनको आग्रह छ ।
