- सोमबार, १५ असार, २०८३
काठमाण्डु, २२ असोज- काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले एमाओवादीसहित २२ दलीय मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेर सहमतिको राजनीति विथोल्ने षडयन्त्र गरेको दावी गरेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको लागि प्रयत्न गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै सहमति हुनै नसके प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेको ठोकुवा गरे ।
केसीले भने–हामी सहमतिबाट थाकेका छैनौ । अन्तिम समयसम्म पनि विवादित विषयहरुमा सहमतिकै लागि प्रयास गर्ने हो तर हुँदै भएन भने प्रक्रियामा जानै पर्छ ।
राज्य पुर्नसंरचनाको नाममा एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने भन्दै सबैको अपनत्व हुने खालको संघीयता बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
केसीले जनसंख्याको आधारमा संघीयता बनाउने भए पहाडमा ५ र तराईमा ४ प्रदेश गरि नौ प्रदेश बनाउने वा विकास क्षेत्रलाई आधार मानेर उत्तर–दक्षिण खुल्ला राखेर पाँच प्रदेश बनाउन पनि आफुहरु तयार रहेको भन्दै अन्यथा काग्रेसको बटमलाईन सात प्रदेश भएको स्पष्ट पारे ।
केन्द्रमा त एउटा संसद भवन बनाउन नसकेर भाडा लिनु पर्ने अवस्थामा धेरै संघीयता बनाएर संरचना निर्माण गर्न नसकिने भन्दै धेरै संघीयता बनाएर मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताए । उनले शासकीय स्वरुपमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई पक्रियामा काँग्रेस– एमाल, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुको वीचमा सहमती भएको बतएका छन् ।
स्थिर बनाउन एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र बैकल्पिक प्रधानमन्त्री खडा गरेर मात्र प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ब्यवस्था गर्न समेत आफुहरु तयार रहेको बताए ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आन्दोलनको नाममा एमाओवादीसहितका दलहरु सहमतिबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा पनि आफैलाई संयोजक चाहिने भनेर प्रचण्डले लिएको अडान आफूहरुले बुझ्न नसकेको भन्दै यसले सहमतिलाई अझै विथोल्ने ठोकुवा गरे ।
समावेसीता र समानुपातिकताको नाममा जातीय राज्य बनाएर द्धन्द भित्राउन कुनै पनि हालतमा दिन नहुने भन्दै देश मान्दिन टुक्राउनु पर्छ भनेर बोल्नेहरुकोे समर्थनमा संसदमा बोल्न पाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो भनि रावल प्रश्न गरे ।
पहिलो संविधानसभाको बेला ११ प्रदेश आफूहरुले स्विकार गरेको तर एमाओवादीसहितका दलहरु किन सहमतिबाट पछि हटे आफूहरुले थाहाँ पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा हामी लचिलो हुन्छौ राज्य पुर्नसंरचनमा तपाईहरु लचिलो हुन्छौ भन्ने हो भने हामीहरु पनि राज्य पुर्नसरंचनमा तपाईहरु लचिलो हुनुस, शासकीय स्वरुपमा हामी लचिलो हुन्छौ भनेर किन नभन्ने भनि प्रश्न गरे । उनले भने–हामी शासकीय स्वरुपमा लचिलो हुन्छौं, एमाओवादीहरु संघियतामा लचिलो हुनुप¥यो ।
माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने शर्तमा एमाले शासकीय स्वरुपमा संसदमा बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली स्विकार्न पनि एमाले तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । संविधान ल्याउने सर्तमा आफूहरु संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप स्विकार्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै अन्तिम समयसम्मको प्रयासमा पनि सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने एमालेको बटमलाईन भएको बताए । रावलले नेकपा एमालेको संघियतामा ७ प्रदेश बटमलाईन भएको बताएका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव बर्षमान पुन अनन्तले सहमति छाडेर बहुमतको आडमा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न खोजे आफूहरु संविधानसभा छाडेर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले भने–प्रक्रियामा जाने अवस्थामा हाम्रो लागि संविधानसभा सहायक हुन्छ सडक प्रधान हुन्छ । हामीलाई पनि ३५ लाख जनताले भोट दिएका छन । यसको अपमान सहिदैन ।
संघीयतामा एमाले र काग्रेस लचिलो भए शासकीय स्वरुपमा आफूहरु लचिलो हुन तयार रहेको स्पष्ट पार्दै शासकीय स्वरुप, राज्यको पुर्नसंरचना, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुनै पर्ने बताए । उनले भने– अन्य विषयमा प्रक्रियाबाट जान हामी तयार छौ ।
मुलुकको ट्रयाक विहिन रहेको राजनीतिलाई सहमतिले नै ट्रयाकमा ल्याएको भन्दै संविधानसभाका निर्वाचन पछि सहमतिको राजनीतिको मर्म विपरित बहुमतको आधारमा राजनीति गर्न खाजेकोले कुरा विग्रीएको दावी गरे । पुनले बहुमतको आधारमा अघि बढ्न खोजे आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने समेत साक्षात्कारमा स्पष्ट पारे ।
उनले २२ दलको आन्दोलन दवावको लागि मात्रै भएको समेत स्पष्ट पारे ।
सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पहिलो संविधानसभा जे कारणले विघठन भयो अहिले पनि कुरा त्यही अडकिएको भन्दै कुनै पनि विषयबस्तुहरुमा अहिलेसम्म सहमति कायम हुन नसकेको दावी गरे ।
काग्रेस र एमालेले खल्तीबाट झिकेर ल्याएको खाका र प्रक्रियाबाट जारी गरेको संविधान कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै प्रक्रियामा जान खोजे मुलुकमा फेरि संविधान नबन्ने ठोकुवा गरे ।
कर्णले प्रक्रियामै जाने भए किन समितिहरु बनाएको भनि प्रश्न गर्दै स्वायत्त मधेसप्रदेशसहितको ८ बुँदे सम्झौता नमाने जनताले मनाउने चेतावनी दिए ।
