- सोमबार, १५ असार, २०८३
काठमाण्डु, २२ असोज नेताहरूको सुरक्षामा पिएसओका रूपमा खटाइने सुरक्षाकर्मीलाई पछिल्लो समय ‘झोलेकर्मी’को संज्ञा दिने गरिएको छ । नेताको झोला बोकेर पार्टी कार्यकर्ताजस्तो बनेर हिँड्ने गरेकाले पिएसओ सुरक्षाकर्मीलाई झोलेकर्मीको संज्ञा दिन थालिएको हो ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री, नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने प्रक्रियामा त्रुटि छ । तालिम र अनुभवका आधारमा नभई व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा प्रहरी अधिकारीहरू नेताको सुरक्षामा खटिने गरेको आजको नया पत्रिकामा खबर छ ।
चिनजानका आधारमा पिएसओ हुनेहरू वर्षौँसम्म एउटै व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति भिआइपी सुरक्षामा निकै गलत भएको पनि प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सुरक्षा दृष्टिकोणले पिएसओलाई ६ महिना वा एक वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रहरी तथा सेनाले यो नियम पालना गर्ने गरेका छैनन् । ‘यसरी मनलाग्दो रूपमा पिएसओ दिँदै जाने हो भने भिआइपी सुरक्षा भगवान् भरोसा नै हुन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने ।
सुरक्षा सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डिआइजी सुशीलबरसिंह थापाले पनि पिएसओहरू ६ महिना वा एक वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । तर, नियम कार्यान्वयन गर्न आफूहरू सफल नभएको उनी बताउँछन् ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री स्व। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पिएसओका रूपमा लामो समय खटिएका इन्स्पेक्टर महेन्द्र मरासिनी अहिले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पिएसओ छन् । गिरिजाको निधनपछि हालसम्म निरन्तर उनी कोइरालाको सुरक्षामा खटिएका छन् । कांग्रेसमा धेरैले उनलाई प्रहरीका रूपमा भन्दा पनि कांग्रेस परिवारका एक सदस्यका रूपमा लिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, पटक–पटक गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पिएसओका रूपमा काम गरेका इन्स्पेक्टर अवदेश विष्ट यसपटक पनि गौतमको पिएसओमा खटिएका छन् । भिआइपी सुरक्षासम्बन्धी अनुभवभन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा उनीहरू पिएसओ बनेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । सेनाले भने व्यक्तिगत चिनजान र सिफारिसका आधारमा भन्दा सकेसम्म योग्यताकै आधारमा खटाउने गरेको छ ।
पिएसओको मापदण्ड छैन
सरकारले कसलाई पिएसओ दिने भन्नेमा प्रस्ट मापदण्ड बनाएको छैन । अवकाशप्राप्त व्यक्तिको हकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरूले पिएसओ पाउन गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन समितिको निर्णयका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई पिएसओ खटाइने गरेको छ । तर, वेला–वेलामा समीक्षा नहुने भएकाले एकपटक दिइसकेपछि वर्षासम्म उनीहरूले पिएसओ सुविधा लिने गरेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्रीबाहेक अरूलाई सुरक्षा जोखिमका आधारमा मात्र पिएसओ दिने गरिन्छ । हाल ठूला पार्टीका अधिकांश ठूला नेताहरूले राज्यबाट पिएसओको सुविधा लिँदै आएका छन् । एकपटक दिइसकेपछि समीक्षा गरी पिएसओ फर्काउने निर्णय गृहले नगर्दा राज्यका सयौँ सुरक्षा अधिकारीको दुरुपयोग भएको छ ।
को–को भिभिआइपी रु
गृह मन्त्रालयले राज्यका उच्च पाँच व्यक्तिलाई अति विशिष्ट व्यक्ति ९भिभिआइपी०मा राखेको छ । जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश छन् । तर, सबै भिभिआइपीलाई समान सुरक्षा हुँदैन ।
भिआइपीमा तीन किसिमको तह छ । भिआइपीको क तहमा बहालवाला मन्त्री, खमा पूर्वप्रधानमन्त्री, सभासद्, न्यायाधीश र सिडिओ पर्छन् । गतहमा राज्यले भिआइपीका रूपमा तोकेका विभिन्न उच्च व्यक्ति छन् ।
