- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २० वैशाख– पूर्व मन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबैलाई हटाइए ५० लाख नागरिक गरिबीको चक्रमा फस्ने बताएका छन ।
आज (आइतबार) सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याट्स लेख्दै यस्तो बताएका हुन् । एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ, ‘यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुम्बासी, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएका छन् ।
यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेल लेख्छन्, ‘काठमाण्डूमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ ।’ संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ ।’
यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभएर यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक आर्थिक प्रश्न भएको पनि उनले पनि बताएका छन ।
काठमाण्डू महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको उनको बुझाइ छ ।
यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन ।
