- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डू, २३ चैत- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २६ चैतसम्म अनुसन्धान नसकिए रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भए पनि आदेशमा ओली र लेखकलाई फेरि म्याद नथप्न परमादेश जारी भएको छ ।
‘चैत २१ गतेदेखि लागुहुने गरी तेस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति गर्ने गरी काठमाण्डू जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समयअवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात, तेस्रो पटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेको दोश्रो दिन प्रहरीले जेन्जी आन्दोलनमा भएको घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा १४ चैतमा ओली र लेखकलाई ज्यान मुद्धाको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो ।
ओली र लेखकलाई काठमाण्डू जिल्ला अदालतले पहिलोपटक १५ चैतमा पाँच दिन, १९ दुई दिन र २२ चैतमा थप पाँच दिन चुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको थियो ।
अन्तिमपटक थप गरिएको म्याद २५ चैतमा सकिँदैछ । ओलीका बाबु र लेखककी आमाको निधनपछि उनीहरु दुवै आशौचमा रहेको तथा ओली अस्पतालमा उपचाररत रहेको र काठमाण्डूका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई जमानीमा छाडिएको भन्ने विषय समातेर सर्वोच्चले अनुसन्धान प्रक्रियाको टुंगो छिटो लगाउन भनेको छ ।
