- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डू, १९ चैत– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारी मुछिएको घुसकाण्डको छानबिन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
भूमी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङगुठीका चिनियाँ लामा भूपतीबज्र लामाको नियुक्ति जोडिएको विषय छानबिन गर्न भनेको हो । भूपतिबज्र लामामाथि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई घुस खुवाएर नियुक्ति लिएको आरोप रहेको छ । मन्त्रालयले सहसचिव ध्रुव घिमिरे, उपसचिव रोशनशंकर घिमिरे र कानून अधिकृत ध्रुव भण्डारी रहेको समिति गठन गरेको हो । तीनैजना भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन ।
चुनाव गराउन गठित अन्तरिम सरकारले नै गत माघको दोस्रो साता विभिन्न अनियमिततामा मुछिएको एवं पदीय आचरण विपरीत काम गरेको आरोपमा चिनियाँ लामा भुपति बज्रलामालाई पदमुक्त गरेको थियो । भूमी व्यवस्थामन्त्री डा. कुमार इङ्नामले आफूकहाँ उजुरी परेपछि छानविन गरेर निर्णय गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएका थिए ।
गुठी संस्थानले उनीमाथि मुख्यरुपमा चारवटा आरोपहरू लगाएको थियो । नियुक्त भएपछि गुठी जग्गाको संरक्षण नगरेको, गुम्बाको उचित व्यवस्थापन गरेको, गुम्बामा नबसेको अनि पदिय आचरण विपरीत काम गरेको भन्ने आरोपका आधारमा संस्थानले उनलाई पदमुक्त गरेको हो । पदमुक्त गर्नुअघि उनलाई संस्थानले स्पष्टिकरण सोधेको थियो । जवाफमा लामाले आफूमाथि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र अरुले अपुष्ट लाञ्छना लगाएको आरोप लगाएका थिए ।
उनीमाथि नियुक्तिका लागि तत्कालीन भूमी, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीलाई घुस बुझाएर चिनिया लामा पद लिएको आरोप लागेको थियो । उनीसँग नेपाल र हङकङको परिपत्र भेटिएको भनी मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई छानबिन गर्न भनेको थियो । गत पुसको अन्तिम साता तत्कालीन मन्त्री इङ्नामले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा बौद्धस्थित स्तुपाहरुमा भक्तालुहरुलाई पठाउने क्रममा ‘चिनिया लामा’ले ५–१० हजार रुपैंया घुस लिनेगरी उजुरी आएको बताएका थिए ।
‘धार्मिक थलोमा आस्था अनुसार पूजा गर्न जाँदा पनि पैसा उठाउने विकृती फैलिएको रहेछ’ उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भनेका थिए, ‘चिनिया लामा बन्नका लागि अहिले पदमा रहेका व्यक्तिले पूर्वमन्त्रीलाई पाँच करोड रुपैंया बुझाएका रहेछन् ।’
मन्त्री इङनामले ओली सरकारको पालामा मन्त्री भएका बलराम अधिकारीलाई रकम बुझाएकोवारे आफूकहाँ उजुरी परेको र त्यसको सोधपुछ चलिरहेको बताएका थिए । गुठी संस्थानले लामालाई पदमुक्त गरेपछि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
