- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डु, ११ असोज– नयाँ बन्ने संविधानमा सातवटा संवैधानिक आयोग बनाउने सहमति भएको छ ।
संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शनिबार बसेको बैठकले पहिले भएका पाँच आयोगलाई कायमै राखी दलित र महिला आयोगलाई पनि संवैधानिक बनाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा वित्तीय र प्राकृतिक आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउने कि एउटै भन्ने विषयमा भने सहमति कायम हुन बाँकी छ । विवाद समाधान उपसमितिले एउटै आयोग बनाउने सहमति गरेको भए पनि समितिको पूर्ण बैठकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै सभासदले छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि राज्य पुनःसंरचनासँग जोडिएको विषय भन्दै त्यसलाई पन्छाइएको छ ।
संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई त्यसलाई पछि सहमति गरिने जानकारी दिए । सबै संवैधानिक आयोगलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सांसद रहने संसदीय समिति बनाएर त्यसले अनुगमन गर्ने भएको छ।
यसअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुनेहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने बाहेकअनुगमन गर्ने अर्को निकाय थिएन । यो नयाँ व्यवस्था गरिएको संवाद समितिकासभापति भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा, महालेखा, मानवअधिकार आयोगमा रहेका असहमतिलाई टुंगो लगायौं,’ भट्टराईले पत्रकारहरूसँगभने, ‘महिला र दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोगकै रूपमा थप गर्ने भन्नेमा सहमति भएको छ ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक आयोग सातवटा बनाउने विषयमा सबैको एकमत रहे पनि वित्तीय आयोग र प्राकृतिक आयोग एउटै बनाउने कि छुट्टाछुट्टै बनाउने भन्ने विषयमा सहमति कायम हुन नसकेको जानकारी दिए ।
