गंगामायाको शरीरमा हाड र छाला मात्र बाँकी

काठमाण्डु, ९ असोज– वीर अस्पतालको पूरानो आर्इसीयु कक्षको बेड नम्बर १८ मा पुग्दा गोरखाकी गंगामाया अधिकारी बेडमा लडिरहेकी थिइन् ।
११ महिनादेखि अन्नपानी नखार्इ अनसन बसेकी ५३ वर्षीया गंगामायाको शरीरमा हाड र छाला मात्र बाँकी छ ।  शरीरमा चोली अडिने समेत ठाउँ थिएन । पहेलो शरीर, सेतै फुलेको कपाल र वर्ष दिनदेखि नकाटेका हात खुट्टाका नङ उनैलाई बोझ भइरहेको होला भन्ने भान हुन्थ्यो ।

सोमबार मृत्यु भएका पति नन्दप्रसादको शोकमा डुबेकी उनलाई मानव अधिकारकर्मीले पानी खुवाउने प्रयास गरिरहेका थिए । उनलाई खुवाउन अझै पनि सहज थिएन । नबुझिने आवाजमा उनी पानीको गिलास धकेल्दै चिच्याइरहेकी थिइन् । पति नन्दप्रसादसँगै ३ सय ३५ दिनदेखि वीर अस्पतालमा अनसन बसिरहेकी छन् ।

१७ वर्षे छोरा कृष्णप्रसादलाई  ०६१ सालमा माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै गोरखा फुजेलका यी दम्पत्ती अनसन बसेका थिए । अस्पतालको बेड नम्बर १७ र १८ मा झण्डै वर्ष दिनदेखि अनसन बसिरहेका यी दम्पत्तीको हेरचाह गर्ने कोही छैन । यसैबीचमा सोमबार नन्दप्रसादको मृत्यु भएको हो ।

मृतक नन्दप्रसादको शव बुझ्नसमेत कोही आफन्त र परिवारजन नआएको भन्दै सरकारले शव बुझिदिन आग्रह गरिरहेको छ । अधिकारी दम्पत्तीका जेठा छोरा नुरप्रसाद  बाबुको शव नबुझ्ने भन्दै पन्छिएका छन् ।

‘मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको विषयमा विवाद गर्नुभन्दा हामीले गंगामायाको जीवन रक्षा गर्नु आवश्यक छ, वीर अस्पतालमा गंगामायालाई अनसन तोडाउने प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिब बिनोद गौतमले भने, यसका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार नन्दप्रसादको मृत्यु हुनुअघि श्रीमानको दबाबका कारण गंगामायाले खाना खान मानेकी थिइनन् । त्यसताका हामीले छुट्टाछुट्टै अस्पतालमा राखेर उपचार गराउने प्रयास गरेका थियौं । गंगामायाले मबाट छुट्टिएर बस्दिन भनेकाले बेग्लै राखेर उपचार गर्न सकिएन उनले भने, अब उहाँको उपचार गर्न र खाना खुवाउन केही सहज होला कि ।’

गंगामायाको जीवन रक्षा गर्न र न्याय दिलाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए । श्रीमान अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला उनी आफ्नो बेडबाट तल झरी  श्रीमानको बेडसम्म पुगेर सुम्सुम्याएकी थिइन् रे ।

उपसचिव गौतमका अनुसार सरकारका तर्फबाट ०७० चैत ३० मा ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्धा दर्ता गरिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट