
काठमाण्डू, १८ असार– त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि जारी तालाबन्दी तत्काल खोल्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ता महेश भट्टराईद्वारा दायर रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विश्वविद्यालयको ढोका खोल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सत्तारुढ काँग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले तालाबन्दी गरेका एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि विश्वविद्यालय प्रशासन ठप्प थियो ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नपाएर बाहिरैबाट काम गरिरहेका थिए । अदालतको आदेशले अब विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामकाज पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किने संकेत गरेको छ ।
अदालतले ताला खुलाउन गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डू र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई निर्देशन दिएको त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनालले बताए ।
नेपाल विद्यार्थी संघबाट काठमाण्डूका विभिन्न क्याम्पसमा निर्वाचित स्ववियू सभापतिहरुले १४ जेठमा पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।
परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा स्नातक पहिलो वर्षमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू तोडफोडमा उत्रिएका थिए ।
घटनामा संलग्न दुई विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिए पनि पछि रिहा गरिएको थियो ।
दोश्रो चरणमा ३० जेठमा आंशिक प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयको मूल गेटमै ताला लगाएपछि कार्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि प्रभावित हुँदै आएका थिए ।
आंशिक प्राध्यापक संघले ताला लगाएपछि कर्मचारीसमेत विश्वविद्यालय परिसरमा छिर्न पाएका छैनन् ।
कर्मचारीहरू स्मृति भवन, पुल्चोक र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जस्ता वैकल्पिक स्थानबाट काम गर्न बाध्य छन्