- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डू, १७ असार– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गरे ।
‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ,’ उनले भने, ‘सभापतिले पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्नुभएको छ। सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भन्नुभएको छ तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन्।’ शर्माले यो कार्य संसदको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरे ।
‘यो संसदलाई उपहार दिने नाममा गरिएको षड्यन्त्र र बदमासी हो। यो अत्यन्तै निच र तुच्छ कार्य हो,’ उनले भने, ‘यसको छानबिन हुनैपर्छ। सभापति, सचिव वा समिति—जसको गल्ती हो, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’ उनले कानुनमै हेरफेर गरेर जनताको विश्वास गुमाउने काम भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताए।
‘अहिले कानुन बनाउने निकायमै यस्तो षड्यन्त्र हुन्छ भने जनताले कसलाई विश्वास गर्नेरु यसलाई सजिलै नमानेर आवश्यक छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ शर्माको भनाइ थियो। ‘जसले गरे पनि यो हाम्रो संसदीय मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाविरुद्धको गम्भीर अपराध हो,’ शर्माले स्पष्ट पारे, ‘छानबिनको प्रक्रिया र विधि सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ ।’
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ भने यसमा पारदर्शिता नहुँदा संसदीय प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन् र समिति सचिवले स्वभाविक रूपमा लेखिएको बताएको नेता शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।
सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
