- आइतबार, १५ असार, २०८२
काठमाण्डू, १५ असार– प्रतिनिधिसभाले निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
यअसघि प्रधानमनमन्त्री केपी ओलीले रोकेको विधेयक संसदले पारित गर्ने तयारी गरेको हो । अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादबीच विधेयक रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय र सचिवहरुले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न खुलेआम लबिइङ गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र रानजीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर आफूहरुलाई संवैधानिक निकायमा रोक्ने मनसायले विधेयकको मस्यौदा तयार भएको भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन दबाब दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन एकमतले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको गत ३ असारको बैठकमा सो विधेयक पारित गर्ने गरी कार्यसूची तय भए पनि अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा सभामुख घिमिरेले विधेयक रोकेका थिए ।
आज अपराह्न १ः०० बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
विधेयकमाथि सांसदहरूले धारणा राखेपछि पारित हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरे राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन् । सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
