- बिहीबार, १२ असार, २०८२
काठमाण्डू, ११ असार– नेपलाका ३९ स्थानीय तहले १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेका छन । जसमा १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका रहेका छन् ।
यो सूचीमा काठमाण्डू महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत परेको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभर रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकामा १० असार भित्रै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।
जुन ९२ प्रतिशत हुन आउँछ । २४ नगरपालिका यसमा असफल देखिए । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका नगरपालिकामध्ये कोशीमा धरान उपमहानरपालिका एक मात्र हो । अन्य सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ ।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका मधेशका १६ नगरपालिका छन् भने गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले निर्धारित मितिमै बजेट ल्याए
प्रदेश अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन नगरपालिकाहरु
कोशी प्रदेश
१. धरान उपमहानरपालिका
मधेश प्रदेश
१. नगराइन नगरपालिका, धनुषा
२. विदेह नगरपालिका, धनुषा
३. कमला नगरपालिका, धनुषा
४, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा
५. हंसपुर नगरपालिका, धनुषा
६. डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी
७. राजविराज नगरपालिका, सप्तरी
८. शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी
९. शुरुङ्गा नगरपालिका, सप्तरी
१०. हनुमाननगर नगरपालिका, सप्तरी
११. औरही नगरपालिका, महोत्तरी
१२. वृन्दावन नगरपालिका, रौटहत
१३. फतुवा नगरपालिका, रौटहत
१४. विजयपुर नगरपालिका, रौटहत
१५. निजगढ नगरपालिका, बारा
१६. कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी
बागमी प्रदेश
१, काठमाण्डू महानगरपालिका, काठमाण्डू
२. विदुर नगरपालिका, नुवाकोट
३. पनौती नगरपालिका, काभ्रे
५. राप्ती नगरपालिका, चितवन
लुम्बिनी प्रदेश
१. लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रुपन्देही
२. सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देही
कर्णाली प्रदेश
१. सिद्धार्थनगर नगरपालिका, डोल्पा
गाउँपालिकातर्फ १५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । १५ गाउँपालिकामध्ये कोशीका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । मधेशका ९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । बागमतीमा १, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ गाउँपालिकामा बजेट आएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ ।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार अध्यक्ष कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिको आपसी द्धन्द्ध, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेका कारण बजेट आउन नसकेको बताएका छन् ।
