- शनिबार, २१ असार, २०८२
काठमाण्डु, २० भदौ – कानूनले तोकेभन्दा बढी अवधिका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको र शर्त पालना नगरेका अनुमतिपत्रलाई रद्ध गर्न अख्तियारले उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘झोलामा खोला’ बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिलाई उर्जा मन्त्रालय समेतले प्रश्रय दिइरहेको उजुरीका सम्वन्धमा अनुसन्धान पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ ।
डेढ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता र विद्युत खरिद-विक्री सम्झौता गर्ने शर्त पूरा नगरी लाइसेन्समात्रै ओगट्ने कम्पनीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अनुमतिपत्र लिई आयोजना निर्माण नगरी अनुमतिपत्र विक्रीको लागि ग्राहकको खोजी गर्न ँझोलामा खोला” राखी हिँड्ने प्रवृत्तिलाई टेवा पुर्याई प्रचलित ऐन, नियम र अनुमतिपत्रको शर्तहरुको उल्लंघन समेत गरेको देखिएकाले त्यस्ता कार्यमा सँलग्न विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई कानून बमोजिम बिभागिय कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२क बमोजिम र त्यस्ता अनुमतिपत्रहरु प्रचलित ऐन, नियम एवं अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम कारवाही गर्न गराउन उर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
