काठमाण्डू, ३० माघ– चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोग बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसघिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो ।
यसबारे छिट्टै बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
हालसम्म मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशतको संख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध छ ।
यसअघि यही माघ २५ गतेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी) हरुको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक ४८ हजार ४३६ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको आजको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा २०९ सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ ।
शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र निजी कलेजको पनि साथ लिन आवश्यक पर्ने भएकाले उठेका समस्याहरुलाई थप गृहकार्य गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नर्सिङ शिक्षालाई सुक्न नदिने ठोस प्रस्ताव ल्याउन र नर्सहरुको सेवा र सुविधा बढाउन आग्रह गरे ।