- बुधबार, ३१ असार, २०८३
काठमाण्डु, १२ पुस– सरकार आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीले प्रसाईंलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेका थिए ।
सो आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता (सहन्यायाधिवक्ता) सूर्यराज दाहालले जानकारी दिएका छन ।
उनले भने– ‘सर्वोच्चबाट पत्र आएको छैन, पत्र प्राप्त भएपछि पुनरावलोकनमा जान्छौँ ।’साइबर सम्बन्धी कसुरमा ४० हजार धरौटीमा छुटेपछि प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई फेरी म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
उनीविरुद्ध आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
