जनयुद्धबारे सर्वोच्चको फैसलामा जनार्दनको आपत्तिः लोकतन्त्रको उपहास हो

काठमाण्डु, ५ पुस– माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जनयुद्ध शब्दबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सर्वोच्चको आदेशले लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको थियो । शर्माले जनयुद्ध युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर फेरि आउने उल्लेख गरेका छन् ।
‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनें हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन चाहन्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकूल बनाउनमा आफ्नै आत्मबालको कमी भएको महसुस गरेको छु’, शर्माले लेखेका छन्, ‘तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउनेछौं ।’
जनयुद्ध देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने संकल्पसहित नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार एआईमा सवार हुने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको फैलाप्रति माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाएका छन् । जनयुद्धको फल चाखेका न्यायाधीशहरुले नै त्यस्तो फैसला गरेको आरोप उनीहरुको छ ।