काठमाण्डू, ३१ असार– सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि छानबिन नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा अर्को अन्तरिम आदेश दिएको हो । पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरीत हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
त्यही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।