- बुधबार, ३१ असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ पुस– राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानुनहरूबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताए ।
छलफल र बहसको थिचोमिचोले छुवाछुत र सामाजिक भेदभाव अन्त्य नहुने उनको जिकिर छ ।
उनले दलित समुदायमाथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो डिक्सनरीबाट दलित शब्द हटाइदिऊँ । त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था । छैन भने गरौं । दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सबै ठाउँबाट हटाउनुपर्यो । एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने भाषाशैली संविधान, ऐन, कानूनदेखि जुनसुकै विद्वानहरूले लेख्ने दस्तावेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको छ। दलित भनेको केरु आउँछ । हामीले संविधान बनाउँदा पनि ख्याल गरेनौं। अब ख्याल भएको छ । त्यो संशोधन हुनुपर्छ। दलित समुदाय भन्ने विषय अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो थिचोमिचो कुरा गरेर भेदभाव अन्त्य हुँदैन । त्यसकारण मैले पटकपटक यहाँ भनेको छु भेदभाव र छुवाछुत गर्ने व्यवस्थालाई यसरी समाप्त गरौं कि कुनै पनि ठाउँमा नलेखेर समाप्त भयो भन्ने र त्यो अवस्था व्यहोर्नुपरेको कारण क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरौं ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए । समितिले संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
