- बुधबार, ३१ असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ पुस– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त विवादमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि अब सरकारी डकुमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
