- शनिबार, २ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २५ कात्तिक– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत आपूर्ति नगर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले पैसा नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगमा सोमबार मध्याह्न १२ बजेसम्म विद्युत सेवा सुचारु गराउन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले गत ७ कात्तिकमा महसुल नतिर्ने करिब तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
लाइन काटिएका उद्योगमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट र बाबा जुट मिल, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरनलगायत छन् ।
लाइन काटेपछि करिब १ दर्जन उद्योगले भने किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर बक्यौता बुझाउन थालेका छन् । सरकारले उद्योगीलाई यसअघि ६६ किस्तामा बक्यौता उठाउने सुविधा दिएको थियो ।
देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएका बेला उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा २४ सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेका थिए । उक्त अवधिको महसुल उनीहरुले तिरेका छैनन् ।
प्राधिकरण उच्च श्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले बक्यौता मिनाहा गर्ने आशयको निर्णय गरेका कारण लाइन नजोड्ने अडानमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छन् । ‘उहाँले बक्यौता नउठाई लाइन जोड्दिन भन्नुभएको छ’, श्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषदको आशय महसुल नउठाउने भन्ने खालको छ ।’ श्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफू पदमुक्त हुन तयार रहेको तर, महसुल नतिरी विद्युत नजोड्ने अडानमा कायमै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । जनस्तरबाट भएको चर्को विरोध र प्राधिकरणका कर्मचारीको सहयोगका कारण ओलीले हटाउन सकेका छैनन् । ‘ओलीले अल्टिमेटम दिएर कुलमानसँग अन्तिम ब्याटल लड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कुलमान सर त्यसका लागि तयार हुनुभएको बुझेको छु ।’
उनका अनुसार घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएकाले आफूले निर्णय नलिएसम्म लाइन नजोड्न सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
