काठमाण्डु, १० कात्तिक– नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, ठगी र राज्य लुट्नेविरुद्ध ठूलो कदम उठाएको बताएका छन् ।
सो पार्टीले शनिबार राजधानीमा गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले राणा शासनपछिका कुनै पनि सरकारले नगरेको भष्टाचारविरुद्धको काम आफूहरुले गरेको बताए ।
‘सरकार गठन भएदेखि सरकारको मुल नीति सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाटै घोषणा गर्नुभएको थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘राणाशासनपछि कुनै सरकारले नगरेको काम हाम्रो सरकारले ग-यो । भ्रष्टाचारीलाई हामीे कानूनको दायरामा ल्यायौं । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेसम्म कहिल्यै सुत्न नपाइने भयो भनेर भ्रष्टाचारी, ठग र राष्ट लुट्नेरुले भन्न थालेका थिए । जनताले राम्रोसँग सुत्ने दिन सुरु भएका थियो । धनाढ्य, कर्मचारी, राजनीतिक पार्टीका नेता मिलेर लुट्नुभएको छ भने तपाईंहरुmलाई सुत्ने ठाउँ बनाइदिन्छौं हामीले भनेका थियौं ।’
उनले जनतमा नयाँ आशा र ऊर्जाको सुरुआत भएको र देशमा केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेका बेला भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन सरकार ढालिएको आरोप लगाए ।
श्रेष्ठले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला अमेरिका जाँदा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको विषय सञ्चार माध्यममा आएको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे । ‘२०१९ मा अहिलेकै प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदा एसपीपी सम्झौता गर्ने सहमति भएको भनेर आएको छ’, उनले भने, ‘हामी एसपीपी सम्झौता कुनै हालतमा हुन दिँदैनौं ।’
श्रेष्ठले लोकतन्त्रको नामा दुई दलीय व्यवस्था लाद्न नदिइने चेतावनी पनि दिए ।
आफूहरुको सरकारले पक्राउ गरी मुद्धा चलाएका र एक तहको आदालतले दोषी ठहर गरेका तथा सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन रहेका मीनबहादुर गुरुङलाई ओलीले सफाई दिएको आरोप लगाए ।
‘भ्रष्टाचारीहरुलाइ जोगाउन हाम्रो सरकार ढालेर यो सरकार बनाइएको प्रष्ट छ’, उनले भने, कानूनी राज्यको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले ललीता निवास काण्डमा ललीता निवासको जग्गा किर्तेमा विशेष अदालतले दुई वर्षको जेल तोकेको र अर्को अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सफाइ दिन मिल्छ ? यही हो कानूनी शासन ?’, उनले प्रश्न गरे ।
श्रेष्ठले मुलुकमा १६ घण्टासम्म कायम लोडसेडिङ आफूहरुले अन्त्य गरेको र अहिले विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याएको उनको दाबी छ ।
विपदको समयमा राजधानीमा छतमा बसेर मलाई बचाइदेउ भन्दा चार घण्टासम्म कराउँदा सरकारले बचाउन नसकेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनको आन्दोलन रोक्ने उद्देश्य सफल हुन नदिने र सरकारले देशलाई संकटमा लैजान उद्धत भए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।
देशमा सरकार, राजनीतिक पार्टी, संसद, संविधान र कानून रहेको भन्दै ती सबै निकाय तथा संरचनाले देशका अगाडि रहेका राष्ट्रिय कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने औंल्याए ।
६ दशकभन्दा लामो बलीदानीपूर्ण संघर्ष गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको भन्दै उनले समावेशी लोकतन्त्रमाथि कुनै पनि कोणबाट हुने आक्रमण सह्य नुहने बताए ।