- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १ कात्तिक- प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुलाई कारागार बाहिरै बस्न दिने विषयमा छलफल गराएको छ ।
विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले रक़म बुझाएर बाहिरै बस्न दिने प्रावधान राख्ने विषयमा समितिले बहस अघि बढाएको हो ।
निश्चित अवधिभन्दा कम कैद सजाय तोकिएकाहरुलाई कैदबाहिर रहन दिनुपर्ने विषयमा समितिले गठन गरेको उपसमितिमा बिहीबार छलफल भएको हो ।
तीन वर्षभन्दा कम समय कैद सजाय पाउनेहरुलाई शुल्क बुझाएर कैद बस्न नपर्ने सुविधा दिने विषयमा पटकपटक छलफल भएको एक उपसमिति सदस्यले जानकारी दिए ।
कारागारहरुमा कैदीबन्दीको चाप धेरै भएकाले त्यसो गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले उल्लेख गरे ।
यसअघि भ्रष्टाचारबाहेक फौजदारी कसुरमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय तोकिएकाले दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएमा कारागार बस्नुनपर्ने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा रकम बुझाएर बाहिरै बस्न दिने विषयमा समितिमा बहस जारी छ ।
विधेयकको मस्यौदामा रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्ष हदम्याद राख्ने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि समितिले काँग्रेस सांसद् हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कारागार प्रशासनका अधिकारीहरु र गृह मन्त्रालयले देशभरका कारागारले कैदीको चाप धान्न नसक्ने बताएपछि भ्रष्टाचार मुद्धाको कसुरदारलाई बाहिरै बस्ने सुविधा दिने कि भन्ने विषयले प्रवेश पाएको बताए ।
गृहमन्त्री, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र महान्यायाधिवक्तालगायतले कारागारले कैदी थप्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख गरे । सुझावमाथि सामान्य छलफल भएको तर निस्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।
भ्रष्टाचारीलाई कैद गर्दा उल्टै राज्यकोषमा भार पर्ने भन्दै उनले कैद घटाएर जरिवाना बढाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
