- शुक्रबार, २७ असार, २०८२
काठमाण्डु, २८ असोज-राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विज्ञान, प्रविधि रनवप्रवर्तनमा भइरहेका विकास र उपलब्धिलाई संकीर्ण राष्ट्रियताको घेराभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापी साझा हितको विषयका रुपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन् ।
शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको सदुपयोग विषयमा केन्द्रित अन्तर व्यवस्थापिका संघको १४९औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तर व्यवस्थापिका संघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, “विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव समाजको हितमा सदुपयोग गर्न तथा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने गोपनीयता भङ्ग, साइबर सुरक्षा, नकारात्मक सामग्रीको प्रसार जस्ता जोखिम र चुनौतीहरुलाई सामना गर्न विश्वका संसदहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।”
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील बनाउन विविध अवसरप्रदान गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विश्वभरका व्यवस्थापिकाले प्रविधिमा नागरिकको पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समता कायम हुने गरी कानून निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यकरहेको औंल्याए ।
सूचना प्रविधिको क्षमता विकास र पहुँचमा देशभित्र र देशहरुबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने-, “अझैं पनि साढे दुई अरब बढी मानिसहरु सूचना प्रविधिको पहुँचमा छैनन्। तसर्थ, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिहरुमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।”
अन्तर-व्यवस्थापिका संघले आफ्नो कार्ययोजनामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) लाई समेट्नुका साथै विज्ञान-प्रविधि सम्बन्धी कार्यसमूह गठन एवं यसको सदुपयोग सम्बन्धी आचारसंहिता निर्माणको प्रयास गर्नु प्रशंसनीय रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
विकसित र विकासशील देशहरूबीच विज्ञान प्रविधिको विकास बीचको खाडल पुर्न व्यवस्थापिकाहरूबीच नीति निर्माण, कार्यान्वयन, उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
नेपालले “सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता” भन्ने परराष्ट्र नीति अङ्गालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफूहरु सदैव संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताहरूमा अडिग रहेको उल्लेख गरे ।
आइपीयूका उद्देश्य एवं लक्ष्यहरु हासिल गर्न नेपालको संघीय संसदको पूर्ण सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयहरूमा अन्तर-व्यवस्थापिका संघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन संसदले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानून पारित गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्र राष्ट्रहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
जलवायु न्यायका लागि अपिल
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाल र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव परेकोभन्दै अध्यक्ष दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गरे ।
अध्यक्ष दाहालले जलवायु न्यायलाई ध्यान दिदै विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधिगत, पूँजीगत तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर-व्यवस्थापिका संघ तथा विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने पनि बताए ।
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, भू-राजनीतिक तनाव, गरिबी, असमानता लगायतका प्रमुख चुनौतीहरूकसरी सामना गर्ने भन्ने विचार विमर्श र योगदान गर्न अन्तर व्यवस्थापिका संघ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
