- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ६ असोज– राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बचाउने गरी ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ले प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाएको छ ।
४ र ५ असोजमा बुटवलमा बसेको केन्द्रीय पार्षद् बैठकले उक्त समिति नै लामिछानेलाई बचाउने गरी गठन भएको निष्कर्ष जनमोर्चाले लगाएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ वास्तवमा सरकारद्वारा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने उद्देश्यद्वारा नै गठन गरिएको थियो , विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी रकम ठगी अपचनल प्रकरणमा अगाडि सारेका तथ्यप्रमाणबाट रवि लामिछाने उपर सहकारीको रकम ठगी र अपचलनका विषयमा लाग्दै आएको आरोप पुष्टि भएको छ ।’
राजमोर्चाले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सहकारीमा रहेको वचतकर्ताको वचत रकममाथि ठगी र अपचलन गर्ने रवि लगायतका दोषीहरू उपर कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै बैठकले संसदले हालै पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपुरणको लोभ देखाएर उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ।
