- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ३ असोज– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने बताएका छन ।
आज (बिहीबार) काठमाण्डुमा नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन । उनले महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने बताएका छन ।
संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले संविधानले दिएका कुनैपनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने उनले बताएका छन । उनले भएको व्यवस्थालाई कम गर्नेगरी संशोधन नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्नेगरी संशोधन गर्न नलागिएको पनि बताएका छन ।
कानुनमन्त्री चौरसियाले आदिवासी, जनजाति, दलिन, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरिने पनि बताएका छन । उनले महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको बताएका छन ।
चुनाव खर्चबारे प्रसंग निकाल्दै कानुनमन्त्री चौरसियाले सबै उम्मेदवारहरू सहमत भएर अनावश्यक खर्च नगरे चुनावमा बढी खर्च हुने स्थितिको अन्त्य हुने उनले बताएका छन । उनले महिला सशक्तीकरण नभएसम्म, नारी शक्तिलाई समाज्मा स्थापित गर्न नसकेसम्म देशको प्रगति हुन नसक्ने बताएका छन ।
उनले ५० प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या रहेको महिला शक्तिलाई पछि राखेर समावेशी समाज निर्माण हुन नसक्ने पनि बताएका छन । एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयक निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको भन्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार सुनिश्चितता गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
