- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १ असोज– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
संविधान संशोधन गर्दा समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने गुरुङले बताए गुरुङ मंगलबार ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष, अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थिए । एमाले उपमहासचिवसमेत हरेका गुरुङले जिसस खारेजीलाई संविधान संशोधनको पहिलो बुँदामै राखिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधनका विषय निक्र्यौल गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधान बनाउँदा विगतमा मधेशसँग तर्सिएर प्रदेशलाई कम अधिकार दिएएको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको टिप्पणी उनले गरे । पहिलो संविधानसभामा स्थानीय तहबारे चर्चा नै नभएको पनि बताए । गुरुङले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह जरुरी नभएकाले उक्त संख्या घटाउनुपर्नेमा आफू रहेको स्पष्ट गरे ।
प्रदेशलाई सीमित अधिकार दिएर स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको तथा स्थानीय तहको संख्या बढी भएकै कारण संघीयता खर्चिलो भएको तथा संविधानले कामै गरेन भन्ने विषय उठान गर्न थालिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गाउँपालिकाको कुनै योगदान नरहेको दाबी गुरुङले गरे । प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेबित्तिकै संघीयता राम्रोसँग चल्ने दाबी पनि गुरुङले गरे ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको तथा साधन र श्रोतको दोहन भएको जिकिर उनले गरे । गुरुङले राजनीतिक नेतृत्वको आचरण, व्यवहार र शैलीमा समस्या रहेको चर्चा गर्दै संविधानलाई दोष दिएर कोही उम्किन नसक्ने स्पष्ट गरे ।
फरक प्रसंगमा उनले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनुको कारण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली नभएको बताए । नेताहरुको नियत र आचरणमा समस्या रहे पनि प्रणालीलाई दोष लगाएर भाग्ने प्रयास भएको स्पष्ट गरे ।
प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने वा अधिकार कटौती गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने तथा समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभई अस्थिरताको कारक नेताहरुको आचरण र शैलीलाई जिम्मेवार ठह¥याउने गुरुङको अभिव्यक्ति उनको दल एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कपी ओलीको भन्दा फरक हो ।
