ललितपुर, २८ भदौ– सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशमा लोकतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालिन कानूनका भरमा चलिरहेको बताएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) को १८औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनको शुक्रबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानून महेन्द्रकालीन हरेको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही कानून नयाँ बने पनि दशकौँ पूराना रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । ‘म सञ्चार मन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने पनि थिएन, मैले बन्न चाहेको पनि थिइन’, उनले भने, ‘तर यहाँ आएपछि यो मन्त्रालयअन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म छक्कै परेँ ।’
उनले अबको १ बर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधोका साथ काम थालेको बताए ।
अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिका वर्षहरुमा नेपालमा संघ संगठन तथा सञ्चार माध्यम खोल्ने ठूलो लहर आएको तर आवश्यकता र दिगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले वेवास्ता गर्न नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोकर्मी र अभियन्ताले सरकार सामुदायिक रेडियोप्रति उदार बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
अकोराब अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री कानुन नल्याएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको औंल्याए । सरकारले सामुदायिक रेडियो मैत्री कानुन नल्याएका कारण पाँच दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो बन्द भएकोमा गिरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अकोराबका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीले वर्षौँंको चर्को दबाबमा सरकारले केही काम गरे पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई सकेसम्म बढी दुःख दिने मनोवृत्ति त्याग्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले यसैपनि समुदायका साथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियो विपद्का समयमा झनै नजिकका साथी रहेको भन्दै यो कुरालाई सरकारले स्वीकार्न हिच्किचाउन नहुने उल्लेख गरे ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामुदायिक रेडियोहरुले स्रोतको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दीर्घकालिन र अल्पकालिन स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै शनिबार सकिने अकोराबका महासचिव किशोरजङ्ग थापाले जानकारी दिए ।