- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डु, १६ साउन– तत्कालीन नेकपा बाट उपसभामुख बनेकी डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले स्वतः दाबी गरेको थिइन् । तर तत्कालीन नेकपा भित्र सभामुखको भाग माओवादी केन्द्रलाई परेको थियो ।
तत्कालीन सभामुख कृष्ण बाहादुर महार बलतकार आरोपमा पक्राउ परेपछि खाली रहेको सभामुख पदको लागि शिवमायले तयारी गरेपनि अन्तिम समयमा राजिनामा गराइयो । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अग्नीप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए । तत्कालीन नेकपाबाट उपसभामुख बन्नु अधिपनि शिवमायाले उच्च चाहना राख्ने गरेकी थिइन ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इजरायलकालागि राजदूत सिफारिस गरे तर सरकार नेतृत्वमा प्रचण्ड आएपछि उनी संसदीय सुनुवाइ समितीमा समेत पुग्न पाइनन् ।
राजदूत बन्न नपाएपनि ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीसँग नजिक रहेकी शिवमायालाई समानुपातिक कोटा बाट संसद बनाउँदै पुनः उपसभामुखनै बनाए । तर उपसभामुख बाट राजिनामा दिन बाध्य भएपछि शिवमायाले पुरुष सत्ताले गाँजेकै कारण आफु उपसभामुख बाट व्याक हुनु परेको भन्दै आपति जनाएकी थिइन ।
पछि फेरी उनलाई ओलीले लाभको पदमा पुराए । शिवमाया कानुन मन्त्री बन्न सफल भइन । उपसभामुखबाट कानुन मन्त्रीमा झरेकी शिवमाया गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मोरङ–१ बाट सिफरिस भएकी थिइन तर अध्यक्ष ओलीले भने घनश्याम खतिवडालाई टिकट दिए । त्यसपछि घनश्याम त्यस क्षेत्र बाट निर्वाचित हुँदै संसद छिर्न सफल भए । त्यस पछि राजनीतिक बोरोजगार शिवमायालाई प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी दक्षिण कोरीयाको लागि राजदूतमा सिफारिस गरीदिएका छन ।
विभिन्न देशका राजदूत फेर्ता बोलाएको बर्तमान सरकारले शिवमायालाई राजदूत सिफारिस गरेपछि के शिवमाया उच्च तहबाट क्रमस तल्लो तहमा झर्दै जाने काममा सक्रिय बन्दै छिन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ चासो बडेको छ । तर उपसभामुखबाट मन्त्री बन्न राजि भएकी शिवमायाले राजदूत पद अस्विकार गर्ने बिषयमा कतै टिप्पणी भने गरेकी छैनन् । हुन त ओलीले तत्कालीन राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री हुँदै राजदूत बनाएका छन ।
अहिले उनै खतिवडा ओलीका प्रमुख आर्थीक सल्लाकार छन । पार्टी भित्र ओलीको विरुद्ध कसैले बोल्न नसक्ने अवस्थामा शिवमायाले पनि ओराले तर्फको यात्रालाई सहि तर चुपचाप लाभको राजदूत पद स्विकार गर्ने छिन भन्ने एमाले बृर्तमा चर्चा छ । शिवमायाको ओरालो यात्रा चासोको विषय बनेको छ ।
राजदूत सिफारिस पनि मनलाग्दी
राजदूत सिफारिसमा लाई समावेशी नबनाएको भन्दै सत्त रुढदल भित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद हरुले राजदूत सिफारिसलाई समावेशी चरित्रको बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
सत्तारुढ दल मात्रै नभएर प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजदूत सिफारिस किन बनाइएन ? भन्दै प्रश्न उठाएको छ । राजदूत सिफासिरको विषय मात्र नभई एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकारले विभिन्न नियुक्ती तथा सरकार विस्तारमा समेत समावेशीताको प्रश्न लाई ख्याल गरेको देखीदैन ।
संविधानलेनै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेपनि दलहरुले यसलाई विषयलाई खासै ध्यान दिएको पाइदैन ।
