- शनिबार, ७ असार, २०८२
काठमाडु, २३ वैशाख–डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ ले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सरकारले उक्त विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा २०८० पुस २४ मा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा (३) बमोजिम आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका संयोजक लालले आइतबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
श्रोतका अनुसार प्रतिवदेनमा २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् प्रयोग गरेबापत महसुल नलिन सिफारिस गरिएको छ । आयोगले विज्ञप्तिमार्फत महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको जनाएको छ ।
एक महिनाको म्याद पाएको आयोगले समयमै काम नसकेपछि ३ महिना १० दिन म्याद थप भएको थियो । आयोगले विद्युतका ग्राहक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगका पदाधिारीसहित सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोग अध्यक्ष लालले विद्यमान ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सर्वोच्च, उच्च , पुनरावेदन र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन तथा सुझाव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशन तथा सुझाव समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसका सिफारिस कार्यान्यवन गरिने बताए । उनले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने जानकारी दिए ।
