- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डु, ३२ साउन– उच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई एकैसाथ राखेर मुद्धा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासले पक्राउ परेका सबैलाई एकैसाथ राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डुले गत १० जेठमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराधको कसुरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
बिहीबार प्रतिवादीहरु नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्द चौधरीका मुद्धा अलगलग राखिएका थिए । प्रतिवादीमध्ये नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डेसहित प्रतिवादीले काठमाण्डु जिल्ला अदालतको पुर्पक्ष आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।
काठमाण्डु जिल्ला अदालतले उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका २० मध्ये केशव तुलाधरलाई १५ लाख, टंक गुरूङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेर १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, रायमाझीका छोरा सन्दिप, बिचौलिया भूमिकामा रहेका सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि हाल थुनामा छन् ।
केशव तुलाधर धरौटी बुझाएर रिहा भए पनि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा मुछिएपछि फेरि हिरासमतमा परेका छन् ।
