- बिहीबार, १९ असार, २०८२
काठमाण्डु, १० साउन – तेइस वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक आज काठमाण्डुमा हुँदैछ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय उक्त बैठकमा लामो समयदेखि सुल्झाउन बाँकी कालापानी सुस्तालगायत आपसी सम्बन्धका सबै विषयमा छलफल हुँदैछ ।
बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा, सिमाना र सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवम् अन्य द्विपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र, विज्ञ समूह गठन, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सहयोग, सीमापार अपराध तथा सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।
राससलाई प्राप्त बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीअनुसार लामो समयदेखि सुल्झिन बाँकी रहेका कालापानी, सुस्ता, सीमास्तम्भको मर्मत सम्भार, जडान एवम् हराएका सीमा स्तम्भ पुनःस्थापना सीमा व्यवस्थापन कार्यदल गठन तथा त्यसको कार्यक्षेत्र निर्धारण, सीमा क्षेत्रमा निर्मित सडकका कारण उत्पन्न बाढीको समस्या समाधान, औषधिको माग घटाउन तथा त्यससम्बन्धी समझदारीपत्र तयारी, लागुऔषध तथा मनोद्दिपक तत्वयुक्त औषधिको अवैध कारोबार नियन्त्रणबारे छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधारअन्तर्गत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंकद्वारा सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धता, कृषि क्षेत्रमा सहयोग, मल आयात मध्यपहाडी राजमार्ग (चोयुभञ्ज्याङबाट सिक्किम जोड्ने पूर्वी क्षेत्र) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्ने (मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र), महाकाली पुल, डडेलधुरामा झोलुङ्गे पुल, हुलाकी राजमार्ग तथा शाखा सडक, तराई सडकहरु (प्रथम तथा दोस्रो चरण) बारे पनि द्विपक्षीय विचारविमर्श हुनेछ ।
पूर्वाधार तथा आर्थिक सहयोगअन्तर्गत नै टनकपुर–महेन्द्रनगर सम्पर्क सडक, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग, रेल सम्पर्क (प्रथम तथा दोस्रो चरण), बर्दिवास, सिमरा, वीरगन्ज रेलवे विकास, पोखरामा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन एवम् युवा आदानप्रदान, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, वीर अस्पताल परिसरमा अवस्थित ट्रमा सेन्टर सञ्चालन, गलगाण नियन्त्रण कार्यक्रमलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।
राजधानीमा नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला निर्माण, दुई हजार ५०० किलोग्राम श्रीखण्ड उपहारस्वरुप प्रदान गर्ने, पशुपति मन्दिर परिसर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदाको संरक्षण, दुई हजार ७०० स्यालो ट्युबवेल जडानसम्बन्धी समझदारी, नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान स्थापना, नेपाल–भारत मैत्री प्रेक्षालय निर्माण, हेटौँडामा प्रहरी क्लिनिक स्थापना, साना विकास आयोजनाको अवधि थपसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई भारतमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नेबारेमा पनि पारस्परिक छलफल हुनेछ ।
व्यापार तथा पारवहनअन्तर्गत विद्यमान व्यापार असन्तुलन घटाउने उपायको खोजी, व्यापार सहजीकरण, गैरभन्सार अवरोध, अतिरिक्त भन्सार महसुल, रक्सोल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण, वीरगन्जस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, महेन्द्रनगरमा आयातित वस्तु राख्ने स्थल (आइसिडी) निर्माणबारे पनि दुवै देशका अधिकारीबीच छलफल हुनेछ ।
त्यसैगरी व्यापार सहजीकरण गर्न कोलाकाता बन्दरगाहमा ढुवानी सरलता, भारतीय भूभागमा सडक तथा रेलजस्ता पूर्वाधारमा सुधार, एकीकृत भन्सार बिन्दु विस्तार तथा व्यापार एवम् पारवहनसम्बन्धी अन्य विषयमा विचार आदानप्रदानका साथै विद्यमान समस्या समाधानको प्रयास बैठकमा हुनेछ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा पनि दुवै देशका अधिकारीले व्यापक विचारविमर्श गर्दै ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिन आवश्यक गृहकार्य गर्ने पञ्चेश्वर विकास परियोजनाको कार्यविधि (टिओआर) तयारीका साथै पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता(पिडिए) लाई निष्कर्षमा पु¥याउने, कर्मैया–कुसाहा–रक्सोल–परवानीपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, नदी तालिमसम्बन्धी काम, सिँचाइ आयोजना, कोशी पम्प नहर र पश्चिम कोशी नहर प्रणालीको पुनःस्थापना, पश्चिम गण्डक नहरको पुनः स्थापना, पश्चिम गण्डकमा लिफ्ट प्रणाली निर्माण एवम् भारतीय भूमिमा निकास नहर निर्माणबारे पनि आयोगमा विचारविमर्श हुनेछ ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गर्नुहुनेछ । बैठकमा भागलिने २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतका विदेशमन्त्री हिजो साँझ नेपाल आइसकेका छन् ।
