- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डु , ६ साउन – सरकारले आगामी फागुन मसान्तभित्र कुल २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्नका लागि तत्कालीन रुपमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाइएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विद्युत् भार कटौतीको समस्या हल गर्नका लागि सबैखालका उपाय अवलम्बन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै विद्युत् सङ्कट हटाउनका लागि विशेष प्रयत्न गर्ने घोषणा गर्नुभएकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले कार्यदल नै गठन गरेर सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने स्थानको खोजी गर्न लगाउनुभएको थियो ।
जग्गा खोजीका लागि विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर र मन्त्रालयकै उच्च अधिकृतलाई विभिन्न क्षेत्र तोकी खटाइएको थियो ।
सो टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना रहेका क्षेत्रहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । मध्य मस्र्याङ्दी र मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजना, देवीघाट जलविद्युत् आयोजना, कुलेखानी, हेलम्बु, फर्पिङलगायतका स्थानमध्ये कुनै एक स्थानमा सौर्य प्रणाली जडान गरिने छ ।
ती स्थानमध्ये कुन स्थान सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ, सो पत्ता लगाउनका लागि प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिइएको छ । प्राधिकरणका निमित्त महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेका अनुसार सरकारले घोषणा गरेअनुसार २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली आगामी फागुन मसान्तसम्म जडान गरिनेछ ।
माथि तोकिएका स्थानहरूमध्ये देवीघाट, फर्पिङ र कुलेखानीको आयोजना स्थलमा सो प्रणाली जडान गरिनेछ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षभित्रै निजी क्षेत्रले समेत कुल २५ मेगावाट विद्युत् सौर्य प्रणालीबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
निजी क्षेत्रले समेत सो परिमाणको विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा आगामी हिउँदमा प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा ५० मेगावाट थप हुने छ । तर उचित स्थान प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा भने सो योजना पछाडि धकेलिने छ ।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एक सय मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट ५० मेगावाट र विश्व बैंकको सहयोगमा २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले अगाडि सारेको सौर्य प्रणाली जडानका लागि करिब रु १५ अर्ब खर्च लाग्ने जनाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरे लगत्तै ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले सौर्य ऊर्जाको विकासलाई अगाडि बढाउन मातहतको निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । तर जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जालाई जोड दिएको भन्दै विज्ञहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा विद्युत् माग एक हजार ३५० मेगावाट हुने जनाएको छ । सो अवधिमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट मात्रै ३८ मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ ।
मागअनुसारको आपूर्तिलाई धान्नका लागि हाल मर्मतरत कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट थप ५० मेगावाट विद्युत् ल्याइनेछ । चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिए र कुनै प्राविधिक जटिलता उत्पन्न नभए विद्युत् भार कटौतीलाई १२ घण्टामा सीमित गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको छ । मुलुकमा सरदर २७० दिन घाम लाग्ने गरेकामा सौर्य प्रणाली कत्तिको जायज होला त्यसको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले हालसम्म तीन प्रवद्र्धकलाई सोही प्रणालीमार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको छ । त्यसमा पिपल्स डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई कुल ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्न अनुमति दिएको छ ।
सो कम्पनीले तनहुँको जामुनेमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने छ । यस्तै नेपाल ह्वाइट पावरलाई काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा उत्पादन केन्द्र रहने गरी कुल ४९ मेगावाट क्षमता र इलिगेन्स पावरलाई पाँच मेगावाट क्षमताको प्रणाली स्थापना गर्नका लागि सर्वेक्षणको अनुमति प्रदान गरेको छ । ती प्रवद्र्धकले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा कुल १०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । रासस
