
काठमाण्डु, १६ फागुन– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा रहेको करिब ९१ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिने तयारी थालेको छ ।
विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनीसहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिन लागिएको हो ।
भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुनबाट उक्त जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपत् उद्धार गण (साविक उपत्यका सुरक्षा गण) हटाउन लागिएको छ । ‘सरकार अनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागिएको स्वीकार गरे । सुरक्षा विज्ञहरूले भने प्राधिकरणको यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यो जग्गा सिनामंगल चोकबाट मूल सडक हुँदै तीनकुनेरगैरीगाउँतर्फ लाग्दा सडक किनारादेखि दायाँतर्फ पर्छ । पूर्वतर्फ अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग यो ठाउँको ‘फायरिङ रेञ्ज’ भित्र पर्ने भन्दै सुरक्षाविद्ले संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु गलत हुने बताएका हुन् ।
सशस्त्रलाई गोठाटारतर्फको एक छेउमा सारेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्न दिने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाइँदै छ । २०६१ साउन ३२, २०६२ फागुन १२ र चैत १० सहित विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा प्राधिकरणका नाममा दर्ता गरेको थियो ।
पछि विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुन ३ मा त्यही ठाउँको ९७ रोपनी ११ आनामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको थियो । यस जग्गाको केही भागमा अहिले प्राधिकरणको एउटा युनिट र हवाई संग्रहालय छ । २०६१ अघिसम्म यो जग्गा सार्वजनिकरपर्ती थियो ।
नेपाल राजपत्रमा २०३० साउन ८ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम विमानस्थलको ट्रान्समिसन स्टेसन विस्तारका लागि सरकारले करिब ४७ वर्षअघि १४ रोपनी १३ आना १ पैसा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यहीमध्येको कित्ता नम्बर २९–सिट नम्बर १०२–११४७–१० को ४ रोपनी ४ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर ३ को ९३ रोपनी ७ आना जग्गामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको हो ।
सरकारी जग्गामा होटल सञ्चालन गर्न दिनकै लागि सशस्त्रलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने तयारी पर्यटन मन्त्रालयले गरिरहे पनि गृह र पर्यटनबीच कुरा मिलिसकेको छैन । पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले विमानस्थल सुरक्षाका लागि राखिएको सशस्त्रको गणलाई हटाएर सरकारी जग्गामा व्यापारीलाई होटल सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको बताए ।
२०६४ पुसमा त्यस ठाउँमा तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले नै सशस्त्रको गण राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । ‘हामीले उतिबेलै त्यो ठाउँमा विमान र विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सुकुम्बासीले समेत अतिक्रमण गरी बसेको जग्गा खाली गराएर सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापना गरेका थियौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हाम्रो आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिमा पनि चासो र सरोकार रहन्छ,’ मैनालीले भने, ‘सुरक्षा मजबुती र प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको हो । त्यही भएर सशस्त्रलाई त्यहाँ ल्याइएको हो । अहिले सशस्त्रलाई हटाएर नाफा कमाउने र व्यापार गर्ने नाममा प्राधिकरणले व्यापारीलाई लिजमा दिन लागेको हो भने त्यो राष्ट्रको पनि अहितमा हुन्छ, यो त सरकारको निर्लज्जताको पराकाष्ठा पनि हो ।’
विमानस्थल सुधारसम्बन्धी फ्रान्सेली कम्पनी एडीबीआईले बनाइरहेको गुरुयोजनामै उक्त जग्गामा पाँचतारे ‘एयरपोर्ट होटल’ सञ्चालन गर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी छ । यो तयारीमा सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । एडीबीआईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गुरुयोजना निर्माणको काम एडीबीआईले पाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले विमानस्थल सामुन्ने बसिरहेको सशस्त्र प्रहरीको गण हटाएर व्यापारीलाई होटल सञ्चालनका लागि लिजमा जग्गा सुम्पिने तयारी आपत्तिजनक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डविपरीत भएको बताए । यसबारे सबै सुरक्षा निकायले आपत्ति जनाउँदै केन्द्रीय सुरक्षा समिति र आवश्यक परे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि यो विषयमा छलफल गराउन भण्डारीले सुझाव दिए ।
‘
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजु अर्यालले उक्त जग्गा सुरक्षा संयन्त्रबाहेकका निकाय वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा विमानस्थल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा जोखिम बढ्ने बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट