- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डु, १६ फागुन– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा रहेको करिब ९१ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिने तयारी थालेको छ ।
विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनीसहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिन लागिएको हो ।
भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुनबाट उक्त जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपत् उद्धार गण (साविक उपत्यका सुरक्षा गण) हटाउन लागिएको छ । ‘सरकार अनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागिएको स्वीकार गरे । सुरक्षा विज्ञहरूले भने प्राधिकरणको यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यो जग्गा सिनामंगल चोकबाट मूल सडक हुँदै तीनकुनेरगैरीगाउँतर्फ लाग्दा सडक किनारादेखि दायाँतर्फ पर्छ । पूर्वतर्फ अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग यो ठाउँको ‘फायरिङ रेञ्ज’ भित्र पर्ने भन्दै सुरक्षाविद्ले संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु गलत हुने बताएका हुन् ।
सशस्त्रलाई गोठाटारतर्फको एक छेउमा सारेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्न दिने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाइँदै छ । २०६१ साउन ३२, २०६२ फागुन १२ र चैत १० सहित विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा प्राधिकरणका नाममा दर्ता गरेको थियो ।
पछि विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुन ३ मा त्यही ठाउँको ९७ रोपनी ११ आनामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको थियो । यस जग्गाको केही भागमा अहिले प्राधिकरणको एउटा युनिट र हवाई संग्रहालय छ । २०६१ अघिसम्म यो जग्गा सार्वजनिकरपर्ती थियो ।
नेपाल राजपत्रमा २०३० साउन ८ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम विमानस्थलको ट्रान्समिसन स्टेसन विस्तारका लागि सरकारले करिब ४७ वर्षअघि १४ रोपनी १३ आना १ पैसा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यहीमध्येको कित्ता नम्बर २९–सिट नम्बर १०२–११४७–१० को ४ रोपनी ४ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर ३ को ९३ रोपनी ७ आना जग्गामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको हो ।
सरकारी जग्गामा होटल सञ्चालन गर्न दिनकै लागि सशस्त्रलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने तयारी पर्यटन मन्त्रालयले गरिरहे पनि गृह र पर्यटनबीच कुरा मिलिसकेको छैन । पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले विमानस्थल सुरक्षाका लागि राखिएको सशस्त्रको गणलाई हटाएर सरकारी जग्गामा व्यापारीलाई होटल सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको बताए ।
२०६४ पुसमा त्यस ठाउँमा तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले नै सशस्त्रको गण राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । ‘हामीले उतिबेलै त्यो ठाउँमा विमान र विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सुकुम्बासीले समेत अतिक्रमण गरी बसेको जग्गा खाली गराएर सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापना गरेका थियौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हाम्रो आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिमा पनि चासो र सरोकार रहन्छ,’ मैनालीले भने, ‘सुरक्षा मजबुती र प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको हो । त्यही भएर सशस्त्रलाई त्यहाँ ल्याइएको हो । अहिले सशस्त्रलाई हटाएर नाफा कमाउने र व्यापार गर्ने नाममा प्राधिकरणले व्यापारीलाई लिजमा दिन लागेको हो भने त्यो राष्ट्रको पनि अहितमा हुन्छ, यो त सरकारको निर्लज्जताको पराकाष्ठा पनि हो ।’
विमानस्थल सुधारसम्बन्धी फ्रान्सेली कम्पनी एडीबीआईले बनाइरहेको गुरुयोजनामै उक्त जग्गामा पाँचतारे ‘एयरपोर्ट होटल’ सञ्चालन गर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी छ । यो तयारीमा सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । एडीबीआईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गुरुयोजना निर्माणको काम एडीबीआईले पाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले विमानस्थल सामुन्ने बसिरहेको सशस्त्र प्रहरीको गण हटाएर व्यापारीलाई होटल सञ्चालनका लागि लिजमा जग्गा सुम्पिने तयारी आपत्तिजनक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डविपरीत भएको बताए । यसबारे सबै सुरक्षा निकायले आपत्ति जनाउँदै केन्द्रीय सुरक्षा समिति र आवश्यक परे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि यो विषयमा छलफल गराउन भण्डारीले सुझाव दिए ।
‘
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजु अर्यालले उक्त जग्गा सुरक्षा संयन्त्रबाहेकका निकाय वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा विमानस्थल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा जोखिम बढ्ने बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
