- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १४ पुस– बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वितीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित साामजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, अध्यक्ष रेग्मीले भने ।
वित्तीय संस्थाकाकर्मचारीको मनोबल बिर्ग गर्न प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै त्यस विरुद्ध कडा कदम चाल्दा पर्न जाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने बताए ।
सरकार र सरोकारवालासित छलफल गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्रलागू गर्न सरकार तथा नियामकनिकाय सँग माग गरे ।
आफूहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको तर यसको व्यवहारिक पक्ष तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नौंबुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै त्यसको सम्बोधन भएपछि मात्र लागू गर्न माग गरे ।
संघका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ती जनाए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आम कर्मचारीहरुले हाल उपभोग गरिरहेका सुविधाहरु कटौती हुनसक्छ ,’ महासचिव खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘कर्मचारी तथा हाम्रो. अपिललाई बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रुपमा अघि बढेमा आन्दोलनमा जान वाध्य हुनेछौं ।’ जारी निर्देशन अबिलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्यौलता अन्त्य गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।
यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृती भरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेर मध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुनेहुँदा सामाजिक सुरक्ष कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवुत्ती भरण वापत्को रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाश पछि भुक्तानी लिंदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्नेमा संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
अवकाश लिंदा पाउने रकम पाँच वर्ष पुगेपछि अवकाश पाएका व्यक्तिले सहजै रुपमा रकम पाउनु पर्नेमा मागमा उल्लेख छ । समाजिक सुरक्षा योजनाले ल्याएको बीमा योजना अव्यवहारिक भएकोले सो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा संघको जोड रहेको छ ।
पेन्सन गणना गर्ने हालको विधि र सामाजिक सुरक्ष कोषको कार्यविधिबाट पर्न जाने फरक रकमलाई व्यवाहारिक बनाउनु पर्ने संघको माग रहेको छ ।
नेपालको बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार र अन्यवित्तिय क्षेत्रका नियम कनिकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै क्रियाशिल रहेको संघले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित भएका ४५ बटा बैंक तथा वितिय संस्थाका प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियन हरुको नेतृत्व गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागतहकहितको संरक्षण एवं बैंकिङ तथा वित्तीय र बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको छ ।
सघका अन्सार माथि उल्लेखित विभिन्न कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकुुुल बनाएर यस क्षेत्रमा लागु गर्न सरकार तथा नियमकनिकायसंग जोडदार माग संधले गरेका छन् । सो व्यवस्था छिट्टै समाधान नभए यस क्षेत्रमा गम्भिर समस्या सृजना हुने समेत संघले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सो व्यवस्थालाई एक पक्षीय ढंगले समाधान गर्न खोजेमा सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरु द्यबाब मूलक कार्यक्रम र आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।
बैंक तथावित्तीय संस्थालाई २४ मंसिरमा केन्द्रीय बैंकद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य लागू गर्न जारी गरेको सूचना प्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एकपक्षीय रुपमा नियामकनिकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरिएको जनाएको छ ।
