- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डु, १६ वैशाख – व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले शून्य समयमा राखिएको विषय शून्यमा नै नहराओस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सभासद्ले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको कार्यदक्षता नभएको र विगतमा विवादास्पद रहेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि पहल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै उनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माणमा अनियमितता भएकामा सरकारी निकायले कुनै ध्यान नदिएको, केही समय पहिले सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र खोटाङ जिल्ला जोड्ने पुल भाँच्चिए पनि त्यसलाई मर्मत गर्नका लागि कुनै पहल नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
यस्तै सामान्य प्रशासनमन्त्रीले पिआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभए पनि संसद्मा नै पिआर र डिभी लिएकाहरु रहेको भन्ने चर्चा सञ्चारमाध्यममा भएको भन्दै त्यस्ता सभासद्लाई निलम्बन गर्न समेत माग गरेका थिए ।
एसएलसी पुनः परीक्षा माग
यस्तै सामान्य विवादमा प्रहरीले गोली चलाउँदा धनुषा जिल्लाका विद्यार्थीले प्रवेशिका परीक्षामा भाग लिन नपाएकाले तिनलाई तत्काल परीक्षा दिने वातावरण बनाउन सभासद्ले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
शून्य समयमा धारणा राख्नेमा राजाराम स्याङ्तान, राजेन्द्रकुमार केसी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (काठमाडौँ र नुवाकोट), राधाकृष्ण कँडेल, राधादेवी तिमल्सेना, रामअयोध्या यादव, रामकुमार पासवान, रामकुमार भट्टराई, रामकृष्ण यादव, रामदयाल मण्डल, रामदुलारी चौधरी, रामहरि खतिवडा, रामेश्वर फुयाँल, लक्ष्मणलाल कर्ण, विशाल भट्टराई, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सोमबहादुर घलेलगायत ४४ जना थिए ।
