- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु , ३ कात्तिक – नेपालको इतिहास बोकेकोे काठमाण्डुको धरहरा यतिबेला निमार्णको आशमा पर्खिरहेको छ ।
विसं १८८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झनामा धरहरा बनाउन लगाएका थिए । एघार तले धरहरा विसं १९९० को भूकम्पले भत्काएको दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले नौ तले धरहरा पुनःनिर्माण गराएका थिए ।त्यसपछि विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुगेको धरहराको पुनः निर्माण भने हुन सकेको छैन ।
गत २०७५ पुस १२ मा निमार्ण कार्य सुर गरेपनि हाल सम्म जम्मा २७ प्रतिसत काम मात्र भएको छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि २२ तले धरहराको निमार्ण कार्य भने एक तलामै सिमित भएको छ । दुई वर्षमा निमार्ण सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि निमार्ण कार्य कछुवाको गतिमा गइरहेको छ । सुरुमा स्थानिय वासिन्दाको अवरोधको कारण केहि ढिलाई भएपनि पछि सबै सहमति भएको थियो । यही गतिमा जाने हो भने अबको पाँच वर्षमा पनि धरहरा नबन्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
नेपाल र चिनियाँ निर्माण कम्पनी जिआइइटिसी–रमन जेभीसँग विसं २०७५ असोज १४ गते दुई वर्षमै धरहरा निर्माण गर्ने र विसं २०७७ असोज २१सम्म पार्किङलगायत सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । पुनःनिर्माणका क्रममा हाल धरहरा टावरको पहिलो बेसमेन्टको क्रङक्रिट भरिएको र बिम तथा स्ल्याब उठाउने कार्य शुरु गरिएको छ । त्यस्तै गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको भवन भत्काएर सफाइ गर्ने काम भइरहेको छ ।
धरहरा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा गोश्वारा हुलाक कार्यालयले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न ढिला गरेकाले निर्माणले गति लिन नसकेको हो । हाल हुलाकले हामीलाई ९० प्रतिशत मात्रै जग्गा दिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमै जग्गा उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै आलटाल गरेको छ ।
‘निर्माण कम्पनी र हुलाक कार्यालयका कारण धरहरा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘अझै हुलाकले १० प्रतिशत जग्गा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । जग्गा दिन ढिला भएकै कारण निर्माण कम्पनीले ढिला गर्ने बहाना बनाएको हो तर सकेसम्म छिटो काम गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।’
रु. तीन अर्ब ८० करोडको लागतमा धरहरा निर्माण र गोश्वारा हुलाक रहेको क्षेत्रको सबै भागमा ३० फिट गहिरो भूमिगत तह खनेर तीनतले पार्किङस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेकाले पहिला धरहरा रहेको पाँच रोपनी जग्गाबाहेक राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको टक्सार विभाग, नेपाल बैंक लिमिटेड र गोश्वारा हुलाक कार्यालयको जग्गामा धरहरा पुनःनिर्माण हुँदैछ ।
ती दुबै कार्यालयलाई अन्यत्रै सारिएको छ । सम्पदा विज्ञ मानन्धरका अनुसार निर्माणतर्फ २७ प्रतिशत काम हुँदा हालसम्म रु ५५ करोड खर्च भइसकेको छ ।
