- शनिबार, ३० जेठ, २०८३
काठमाडौँ, ११ वैशाख – पछिल्लो जनआन्दोलनका बलमा स्थापित लोकतन्त्र दिवस मनाउने क्रम आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
तत्कालीन संसदवादी सात दल र नेकपा माओवादीबीच बाह्रबुँदे सहमति भएपछि सुरु भएको २०६२÷६३ को १९ दिने अभूतपूर्व आन्दोलनबाट मुलुकमा आजकै दिन लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
राजाको निरङ्कुश शासनबाट आजित नेपाली जनता विश्वसमुदायलाई चकित तुल्याउने गरी सडकमा उत्री राजतन्त्रलाई जरैदेखि उन्मूलन गरेर त्यही आन्दोलनका रापमा मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएका थिए ।
लोकले पत्याएको र लोकले रुचाएको शासन व्यवस्थाका रुपमा लोकतन्त्र स्थापना गरी अघि बढेको सात वर्ष बित्दा पनि जनताले त्यसको अनुभूत गर्न अझैसम्म सकेका छैनन् ।
नेपालमा २००७ साल होस् वा २०४६्, माओवादी जनयुद्ध वा मधेस आन्दोलन, जुनकुनै आन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सधैँ धौ धौ पर्नेगरेको छ ।
नेपाली जनताको अभूतपूर्व सहभागितामा भएको १९ दिने आन्दोलनको सफलताबाट बीजारोपित लोकतन्त्र दिवसको आठौँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा पनि आन्दोलनका उपलब्धिको जगेर्नामा दत्तचित्त हुनुपर्ने दायित्वबाट जनता र दल दुबै पन्छन मिल्दैन ।
यस अवधिमा बाह्रबुँदे सहमतिबाट हुर्किएको आन्दोलनको सफलता, जनयुद्धमा होमिएको माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आगमनपछिको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, मधेस आन्दोलन तथा संविधानसभाको निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण घटनाक्रमबाट मुलुक गुज्रन पुग्यो ।
यसबीचमा सात दशकदेखि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको निर्वाचनबाट संविधानसभा गठन भएपनि परिणाम दिन नसकी २०६९ जेठमा त्यो भङ्ग हुनपुग्यो । आठ वर्षको अवधिका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा सेना समायोजन कार्य तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु हो भने सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जस्ता अवधारणाले नेपाली भूमिमा बलियो जग बसाल्नु पनि हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको असमझदारीका कारण विघटन भएको अघिल्लो संविधानसभाबाट पाठ सिकी दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आगामी माघ ८ गतेभित्रै सहमतिको नयाँ संविधान जारी गर्नु आवश्यक छ ।
ताजा जनादेशबाट संविधान बनाउने मात्र हैन लोकतान्त्रिक आन्दोलनले परिकल्पना गरेको शान्त, समुन्नत र समृद्व नयाँ नेपाल बनाउने चुनौती स्वीकारेर नेतृत्व वर्ग अघि बढ्नु समयको माग हो ।
