
काठमाण्डु, ७ वैशाख – एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा – माओवादीले द्वन्द्वकालिन सबै घटनालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइनुपर्ने बताएका छन् ।
एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल र नेकपा – माओवादीका सचिव देव गुरुङले अदालतमा द्वन्द्वकालिन घटनाको मुद्दा चलाइए मुख्य पार्टीका नेता र सुरक्षा संयन्त्रका कोही पनि नबच्ने बताए ।
मिडिया मण्डलाले आइतबार काठमाण्डुमा गरेको साक्षात्कारमा दुवै नेताले मुख्य पार्टीका नेता र सुरक्षा संयन्त्रका उपल्ला अधिकृतहरु कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्वकालिन घटनासँग जोडिएकाले सबै घटनालाई आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पारी नयाँ ढंगले मेलमिलाप गरिनुपर्ने बताए ।
तर नेपाली काँग्रेसका सभासद् रामहरि खतिवडाले भने दलहरुबीचको एकता अहिलेको आवश्यकता भएपनि गम्भिर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताए ।
सरकारले द्वन्द्वकालिन घटनाको छानविन गर्नका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेपछि द्वन्द्वकालका कस्ता घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने र कस्ता घटनामा संलग्नलाई माफी दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल र दलवाहिर चर्को वहस भइरहेको छ । द्वन्द्वकालमा करिब १७ हजार जनाको ज्यान गएको थियो ।