नयाँ संविधानसभा नयाँ जोखिम

पहिलो संविधानसभाबाट राज्यपुनर्संरचनासहित संघीयताको मुद्दा नमिलेपछि मुलुक दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा गए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि यति धेरै प्राविधिक झमेलाहरु निस्के जस्ले संविधान निर्माणको कुरालाई सुरुमै ओझेलमा पारे । प्रत्येक पार्टीभित्र भएका गुट र उपगुटले गर्दा समानुपातिकको सूची आफै विग्रहभित्र परे । समानुपातिकले महिला, जनजाति, दलित, क्षेत्रीय हिसाबले सन्तुलन कायम गर्न सके पनि वर्गीय हिसाबले समानुपातिकले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो समानुपातिकको सबैभन्दा ठूलो सीमितता हो । अरु आधारजसरी वर्गीय आधार तयार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । वर्गीय आधार राजनीतिक नेतृत्वको विवेकमा तय हुन्छ । समानुपातिकको सूचीसँगसँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जुहारीले राजनैतिक बहस तान्यो । कानुनका धारा र उपधाराहरुले के भन्छन् बेग्लै कुरा हो, वकिलहरुले कसरी परिभाषित गर्छन् बेग्लै कुरा हो, हुन त दलहरुले आ–आफ्नै वकिल पालेर राखेका छन् । दलको कुरा वकिलको मुखमार्फत् कानुनी लेपनमा निस्कन्छ । तर राजनैतिक कुरा यदि राष्ट्रपतिलाई राजा नबनाउने हो भने परिवर्तित नेपालले राजा नखोजेको हो भने नयाँ निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको निरन्तरताको बहस नहुनुपर्ने थियो । जुन संसदबाट उनी जन्मिए उसको मृत्यु भइसक्यो राष्ट्रपतिको निरन्तरता खोज्नु, यो हिसाबले मिल्ने कुरा होइन ।

पहिलो संविधानसभाको बैठक खिलराजले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने जस्ता बहसहरु पछिल्ला समय तातेका छन् । वास्तवमा खिलराज यतिबेला निर्वाचित सरकारलाई जिम्मा लगाएर अदालतमा हुनुपर्ने थियो । उनी आफ्नो स्पेश खोज्दैछन् । उनको काम केवल निर्वाचन गर्नु थियो । निर्वाचनपछि उनी आफ्नो ठाउँ खोज्दैछन् । अदालत आउन बारको अप्ठेरो, बरु संसदभित्रै उनलाई सजिलो लाग्न थालेको छ । २६ जना मनोनितको प्रकरणमा कति झगडा हुने हो सके अहिलेका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले भाग खोज्ने छन्, संविधानसभाको पुनः बैठक बस्नु नै ठूलो खुशीयालीको विषय बन्न लाग्यो ।

यो नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो । बहसहरु ठाउँमा नहुनु र बहसले जनतालाई निराश बनाउनु नेपाली राजनीतिको निरन्तरतालाई अहिलेको संविधानसभाले गजब ठाउँ दिन आँटेको छ । एकातिर दलहरु एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् । अर्काेतिर दुई महिनासम्म पुनः बैठक नै बस्न सक्दैन । फेरिएको जनमतलाई हवाला दिएर नेपाली राजनीतिको मुख्य चुरोमा बहस हुने लक्षण देखिएको छैन । मुख्य कारण के हो भने राज्यको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मतले अहिले संविधानसभाभित्र धेरै ठाउँ पाएको छैन भन्ने कांग्रेस एमालेको ठहर हो । तर यो जनमतलाई टेकेर कांग्रेस र एमालेले बहसलाई विषयान्तर गरिनु भने जनतामाथिको सोझो अपमान हो । हिजो गरिएका सहमतिहरु अब कायम हुने कि नहुने ? बदलिंदो परिवेशले यो सुविधा कांग्रेस र एमालेलाई दिएको छ । तर हिजोका सहमतिलाई नटेक्ने हो भने काम कहाँबाट शुरुवात गर्ने ? फेरि पूरै रित्तोबाट काम थाल्ने हो भने संविधानसभामा संविधान निर्माणका प्राविधिक झन्झटहरुले राजनैतिक प्रक्रिया शुरु हुनै पाउँदैन । हिजोको संविधानसभालाई असफल देखाउन काम रित्तोबाट त शुरु गर्न सकिन्छ तर त्यसले गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन । हिजोका सहमतिहरुलाई रचनात्मक रुपमा पुर्नसमीक्षा गर्न सकिन्छ समृद्ध बनाउनका लागि तर खारेजीका कोणबाट शुरु गरियो भने त्यसले ल्याउने अप्ठेरो अहिले अनुमान पनि गर्न सकिदैन । यस्तो विषयमा बहस शुरु भएकै छैन । संघीयता, राज्यपुनर्संरचनामा अधिकारको बाँडफाँड, स्थानीय सरकारको स्वरुप जस्ता धेरै विषयहरुमा अझै पनि बहस गर्नुपर्ने बाँकी छ । तर अहिले विषयमाथि धेरै ठूलो अन्याय भएको छ र बहस नेताका गुटउपगुटमाथि पहिलो र दोस्रो दलको नेताहरुको स्वार्थ अनुसार बहस दोहोरिएको छ ।

यस्तो प्रकारले के देख्न सकिन्छ भने नेपाली राजनीति निरन्तरताको जोखिममा होइन, नयाँ जोखिममा छ । संविधानसभाका सामु हिजोका जोखिमहरु मात्रै छैनन् केही नयाँ जोखिमहरु शुरुमै देखिएका छन् । दलहरु ठूलो र सानो हुने, नागरिकको मत कहिले यता र उता पर्ने, लोकतान्त्रिक ढाँचामा धेरै ठूलो कुरा होइन, तर नेपाली समाजमा रहेका र प्रस्फुटित भएका अन्तरविरोधहरु राजनीतिमा देखिएका अन्तरविरोधहरुलाई तत्कालका मतले नजरअन्दाज खोज्नु भने नयाँ जोखिमहरु हुन् । शक्ति सन्तुलनलाई सामाजिक लयसँग कसरी मिलाउने ? कसरी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने ? कसरी संविधानसभाभन्दा बाहिर बहस सिर्जना गर्ने ? निर्वाचनमा नउठेका मुद्दाहरु यदि समाजमा छन् भने ती मुद्दाहरुको ठाउँ के हो जस्ता विषयहरु नेतृत्वले बहसमा ल्याउन सक्नुपर्‍थ्याे । तर नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व बहसको संस्कृतिबाट हुर्केको छैन र उसले बहसलाई स्पेश दिंदैन । जसले गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रियाको बाटो खुम्चिदैछ । संविधानसभाको मुल अर्थ प्राविधिक रुपमा ६०१ जनाले निर्माण गर्ने भए पनि यसको राजनैतिक अर्थ भनेको व्यापक बहस दल र दलभन्दा बाहिर बहस, संविधानसभा र संविधानसभाभन्दा बाहिर बहसको सिर्जना गर्नु हो । एक वर्षभित्र संविधान दिने सुगारटाई र बहसको प्रकृति हेर्दा लाग्छ दलका नेताहरुले जनताको बहस गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेका छन् । बहस दलका गुटभित्र सुरुमै यति विघ्न केन्द्रित हुनु र अनेक प्राविधिक टन्टाहरुमा सबै पक्ष लाग्नुले नयाँ संविधानसभा नयाँ जोखिममा छ भन्न सकिन्छ ।