
नेपालगन्ज, २२ पुस – अपाङ्गता भएकाहरुको सामाजिक विकासका लागि गाविस कार्यालयले अनिवार्य पाँच प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाँके जिल्ला विकास समितिले निर्देशन जारी गरेको छ ।
जिविसका सूचना अधिकृत शरद पौडेलका अनुसार, पुस महिनाभित्र सम्पन्न गरिने गाविसको परिषद् बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो ।
गाविसको पुँजीगत बजेटमा पाँच प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने नियमलाई केही गाविसले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
जिविसका योजना अधिकृत बुद्धिराम खत्रीको अगुवाइमा भएको अनुगमनका क्रममा जिल्लाका कुल ४६ गाविसमध्ये २० भन्दा बढी गाविसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बजेट विनियोजन नगरेको पाइएपछि जिविसले सो निर्देशन जारी गर्नुपरेको हो ।
अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदम लामिछाने, अपाङ्ग महासंघका क्षेत्रीय अध्यक्ष भावुकजंग थापालगायत सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।