- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ५ पुस– एनेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अन्तर पार्टीे लोकतन्त्र बलियो बनाउन एउटै व्यक्ती पार्टी नेतृत्वमा दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नहुने बताएका छन् । सामाजिक सन्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले पार्टीमा मनोनयन गर्ने प्रथा हटाएर निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
एक्काइसौं शताब्दीमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने क्रममा लोकतन्त्रको नयाँ मोडल विकास गर्नका लागि बिभिन्न छ बुँदा प्रस्ताव गरेका भट्टराईले पहिलो बुँदामै नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । राज्यको नेतृत्व तहमा समेत एउटा व्यक्ती दुई कार्यकालसम्म मात्रै रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘पार्टीहरु नै लोकतन्त्रका खम्बा भएकाले आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र बलियो पार्न पार्टीका बिभिन्न स्तरका कमिटीहरु माथिबाट मनोनित गर्नुको सट्टा तलैदेखि निर्वाचित गर्ने,’ भट्टराईले फेसबुकमा लोकतन्त्रको मोडेल प्रस्ताव गर्दै लेखेका छन्, ‘पार्टीको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने ।’
भट्टराईले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिदै उमेदवारको चुनावी खर्च राज्यले बेहोरिदिनुपर्ने तर्क समेत गरेका छन् । चुनाव खर्चिलो भएको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले ‘खर्चिलो चुनाव रोक्न निश्चित मापदण्डका आधारमा राज्यले चुनावी खर्च व्यहोर्नुपर्ने’ धारणा राखेका छन् ।
लोकतन्त्र बलियो बनाउन आफुले चुनेर पठाएका उमेदवारले राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउने र उनीहरुको निगरानी गर्न शक्तिशाली लोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ ।
भट्टराईले फेसबुकमा उल्लेख गरेको कुरा यस्तो छ –
एक्काइसौं शताब्दीमा संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने क्रममा लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल विकास गर्न निम्न कुराहरुमा विशेष ध्यान दिने हो कि ः
१. पार्टीहरु नै लोकतन्त्रका खम्बा भएकाले आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र बलियो पार्न पार्टीका विभिन्न स्तरका कमिटीहरु माथिबाट मनोनित गर्नुको सट्टा तलैदेखि निर्वाचित गर्ने । पार्टीको नेतृत्वमा एउटै ब्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने ।
२. खर्चिलो चुनाव रोक्न निश्चित मापदण्डका आधारमा राज्यले चुनावी खर्च ब्यहोर्ने ।
३. सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने । अर्थात् जुनजुन वर्ग र समुदाय हो तिनीहरुकै बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने ।
४. जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रत्याह्वान (right to recall ) को व्यवस्था गर्ने ।
५. सत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरुलाई जनसमुदायको निगरानी र नियन्त्रणमा राख्न तथा सत्ताले जन्माउने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न विभिन्न तहमा शक्तिशाली लोकपाल (ombudsman) को व्यवस्था गर्ने ।
६. राज्यको उच्च कार्यकारी पदमा कोही पनि दुई कार्यकाल भन्दा ब बढी रहन नपाउने ।
