- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, २ पुस– सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्न चैत मसान्तसम्मको अवधि तोकिएको छ ।
उच्चस्तरीय वित्तीय व्यवस्थापन समितिको अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र त्यस अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै प्राविधिक तथा उप समितिहरु गठन गरेको हो । सो कार्यदलले देशभरि सेमिनार, अध्ययन र छलफल गरी वित्तीय विकासको रणनीति तयार पार्नेछ ।
कार्यदलको प्राविधिक समितिमा राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ गभर्नर अध्यक्ष, डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बीमा र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सदस्य र समितिको सदस्य सचिवराष्ट्र बैंकका निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकलाई सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले नयाँ बन्ने रणनीति वित्तीय संस्था, पूँजी बजार र बीमा व्यवस्थापनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसले मुलुकमा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न आउँदो १० वर्ष सम्मका लागि निर्देशित गर्ने बताउँदै मन्त्री कोइरालाले यस किसिमको काम इतिहासमै पहिलोपल्ट गर्न लागिएको जानकारी गराए ।
आगामी वर्षको बजेट तयार गर्न यसबाट ठूलो मद्दत पुग्ने भन्दै उनले बजेट भाषणमा तोकिएका काम तदारुकताकासाथ अघि बढाउन सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन पनि दिए ।
उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पदेन अध्यक्ष शंकरप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रविन्द्रकुमार शाक्य, अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेललगायत वित्तीय क्षेत्रका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।
२०७०/७१ को बजेट भाषणमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउन कार्यदल बनाइएको हो । बजेट भाषणको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको एजेण्डामा भनिएको छ– वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउने र वित्तीय क्षेत्रको विकास एवं विस्तारबाट द्रूत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्याउन र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको गुणात्मक विकास एवं पूँजीबजार तथा वीमा क्षेत्रको समग्र पक्षलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गरिने छ ।
